अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङ्गभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।
त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङ्ग भित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायतका छन् ।
यस्तो छ मन्त्रालयले तय गरेको बजेट निर्माण सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहरु
१ अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
२ मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
३ आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने ।
४ बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
५ खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
६ बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
७ खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
८ नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
९ ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
१० वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने ।
११ तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
१२ दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने ।
१३ सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने ।
१४ ५० करोड भन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने ।
१५ चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने ।
१६ चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने ।
१७ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
१८ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने ।
१९ कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने ।
२० भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने ।
२१ बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने।आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमानै पठाउने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलिकृत हुन जरुरी रहेको बताए ।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कातिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरी पन हटाउनु पर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत्र १५ गतेभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
प्रतिक्रिया