काठमाडौं। सरकारभित्र बढ्दो नीतिगत मतभेद र आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको दबाबका बीच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ। विकास बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती र राजनीतिक समन्वयको अभावले वर्षौंदेखि अधुरा रहेका ठूला आयोजना थप लम्बिने संकेत देखिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थाले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन। राजस्व संकलनमा दबाब, चालु खर्चको बढ्दो भार र सीमित वित्तीय स्रोतका कारण पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सिंचाइ, ऊर्जा, सडक, खानेपानी, कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित महत्वाकांक्षी आयोजना अघि सारिएका थिए। तर राजनीतिक संक्रमण, सरकार परिवर्तन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्रोत अभावका कारण तीमध्ये अधिकांश आयोजना अझै निर्माणाधीन छन्।
संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका धेरै आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। उल्टै पटक–पटक म्याद थपिँदा लागत निरन्तर बढिरहेको छ।
हाल सिक्टा सिंचाइ आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, विभिन्न विद्युत् प्रसारण आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना अझै निर्माणाधीन छन्। ती आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यको आर्थिक भार बढ्नुका साथै अपेक्षित आर्थिक प्रतिफलसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। राजस्व लक्ष्य हासिल हुन नसक्नु, नियमित सरकारी खर्च बढ्दै जानु र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्नुले पूँजीगत खर्च विस्तार गर्न सरकारलाई कठिन भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। स्रोत अभावका कारण नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।
यता सरकारभित्र नीतिगत समन्वय कमजोर भएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सत्तारूढ दलका नेतृत्वबीच विभिन्न नीतिगत विषयमा मतभेद रहेको चर्चा भइरहेका बेला त्यसको प्रभाव आर्थिक नीति र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि सम्बन्धित पक्षले यस्ता चर्चाको औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली, बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक नीतिका विषयमा पनि सरकारभित्र असन्तुष्टि रहेको चर्चा चलिरहेको छ। त्यसैसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। तर सरकार वा सम्बन्धित पक्षबाट यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय वा धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
राजनीतिक वृत्तमा अर्थमन्त्री र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच भएको भनिएको भेटघाटबारे पनि विभिन्न चर्चा भए पनि त्यसको विषयवस्तु सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले त्यस्ता दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
विकासविद्हरूका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी बजेट परिचालन र प्रशासनिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य हुन्छ। अन्यथा लागत वृद्धि, निर्माणमा ढिलाइ र विकासको गति सुस्त हुने समस्या दोहोरिरहनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च बढाउने, अधुरा आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने र निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने परीक्षण अबका महिनामा हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया