Logo

विचार / ब्लग

‘अर्ली इलेक्सन’ बेमौसमको राग



मुलुकमा सत्ता पक्षका नेताहरूसमेत‘अर्ली इलेक्सन’ बारेको बहसमा रमाउन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस्तो चाहना राख्नु धेरै अस्वाभाविक पनि होइन । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका केही नेताले पार्टी महाधिवेशन लगत्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै थिए । यस्तो चाहना राख्नेमा नेता रामचन्द्र पौडेलकै पक्ष थियो ।

सुदूरपश्चिमका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर शुुक्रबार काठमाडौँ फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्ली इलेक्सनबारे गठबन्धनका नेतासँग परामर्शपछि मात्र भन्न सकिने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘‘गठबन्धनको सरकार छ, मैले एक्लैले भनेर हुँदैन, गठबन्धनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ ।’’ प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो सम्भावना देखेर यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको थिएन । पार्टीभित्र र प्रतिपक्षले उठाएको यो प्रसङ्गमा पत्रकारले प्रश्न गरेपछिको प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ मात्र थियो ।

पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवापछि सुदूरपश्चिम पुग्नुभएका काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्ली इलेक्सन सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । पौडेलले भन्नुभएको छ– ‘‘अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन, संसद्ले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै हिजो हामी अदालत गएका हौँ, त्यसैले संसद्ले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’

नेता पौडेल र उहाँको समूहले पहिले के अर्थमा अर्ली इलेक्सन चाहेको थियो, त्यो उहाँहरू नै जान्नुहोला । तर अहिले जे बताउनुभएको छ, त्यो पार्टी सभापतिसँग असहमति जनाउने चरित्रका कारण अभिव्यक्त प्रतिक्रिया हो । काँग्रेसमा अर्ली इलेक्सनको प्रश्न कसैले उठाएको छ भने त्यो पौडेल समूहले उठाएको हो भनेर मिडियाले अहिले पनि लेखिरहेकै छन् ।

पार्टीको महाधिवेशनमा हुने निर्वाचन छाडेर राष्ट्रिय निर्वाचन हुने भनेको अबको वैशाखमा हो । हरेक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचन अनुरूप स्थानीय तहको म्याद वैशाखमा समाप्त हुन्छ । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु सरकारको संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

कुनै अस्वाभाविक वा प्रतिकूल अवस्थामा समेत यसको म्याद लम्ब्याउने सम्भावना संविधानले छाडेको छैन । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरिएको स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३१ मा सुुरु भएको थियो । भदौ ११ र असोज २ मा दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन भएका थिए । सामान्यतः निर्वाचनको पहिलो चरणलाई आधार मानेर अर्को निर्वाचन गरिन्छ । कानुनका छिद्र खोजेर व्याख्या गर्ने हो भने त्यो असोज २ पनि हुनसक्छ । दुई चरणमा तर एकै पटक सम्पन्न भएका प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ मा गरिएका थिए ।

अब देशका तीनै तहका निर्वाचनलाई एकै दिन गर्ने हो भने वैशाख ३१ लाई आधार मानेर असोज ३१ मा गर्न सकिन्छ । यो किन व्यावहारिक हुँदैन भने असोज आमनेपालीको महान् चाड दशैँको महिना हो । यो वर्षको मौसम हेर्ने हो भने असोजमा वर्षा सकियो भनिहाल्ने अवस्था पनि रहँदैन । असोज २ लाई स्थानीय तहको समयावधिको अन्तिम आधार मानेर जाने हो भने चैत २ मा तीन वटै तहको निर्वाचन गराउन सम्भव हुन्छ । संविधानले स्थानीय तह कुनै कारणबाट विघटन हुने कल्पना गर्दैन । प्रदेश र सङ्घीय सभा मात्रै सरकार चलाउने आधार समाप्त भएका अवस्थामा विघटन हुन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन सारेर पछाडि धकेल्दा पनि असोज ३१ पछाडि जाने वैधानिक आधार रहँदैन ।

अर्ली इलेक्सनको बहसमा रमाउनेका लागि एउटा तर्क हुनसक्छ– स्थानीय निर्वाचनकै समयमा प्रदेश र सङ्घीय सभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको वैशाखमा नै प्रदेश र सङ्घको पनि निर्वाचन गर्ने हो । तीन तहकै निर्वाचन एकै दिन गराउँदा मुलुकको निर्वाचन खर्च जोगिन्छ । एउटा निर्वाचनमा हुने राष्ट्रिय खर्चले कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुनसक्छ ।

राजनीतिक दललाई पनि उम्मेदवार व्यवस्थापन गर्न सहज हुनसक्छ । मन्त्री हुने सम्भावना देख्नेभन्दा बाहेकका लागि अहिले प्रदेश सभा वा सङ्घीय सभाको सदस्य हुनुभन्दा पालिकाको प्रमुख हुनु अधिकार प्रयोगका हिसाबले धेरै उपयुक्त छ । त्यसैले प्रदेश वा सङ्घमा टिकट वितरणमा देखिने समस्याको निराकरणका लागि पार्टी नेतृत्वलाई तीन चरणको भन्दा एकै चरणको निर्वाचन सहज हुन्छ । तर अहिलेको प्रतिनिधि सभा पूर्ण कालसम्म चल्न सकोस् भनेर नै अदालतले दुई–दुई पटक पुनस्र्थापना गरेको हो । एउटै सभाको पटक–पटक निर्वाचन गराउने बोझ बोक्न नपरोस् भनेर नै संविधानले स्थानीय तह खारेज हुने कल्पना गरेन । साथै प्रदेश र सङ्घीय सभालाई अधिकतम लचक भएर सरकार बनाउने विकल्प खोज्ने छुट दिएको छ

अहिले प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ र यो सरकार विघटन हुन पाँचमध्येका जनमोर्चाबाहेकका अरू कुनै दलले सरकारमा नरहने निर्णय गर्नुपर्छ । भर्खर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएका सन्दर्भमा यो सम्भावना देखिँदैन ।

प्रश्न प्रतिनिधि सभाको मात्र होइन, प्रदेश सभाको पनि हो । प्रदेश सभा विघटनका सम्भावनालाई पटक–पटक सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल आफैँले टार्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा आधाआधी समय बाँकी हँुदै सङ्कट सुरु भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट एमाले र माओवादी अलग हुने अवस्था आएपछि अहिले सबै प्रदेशमा कुनै पार्टीको एकल बहुमत छैन ।

सबैतिर गठबन्धन सरकार सुरु भएका छन् । बागमती र प्रदेश १ पनि त्यही बाटोमा छन् । एकातिर संविधानको भावनाअनुरूप पूर्णकाल कुनै पनि तह सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् भने असहज परिस्थिति उत्पन्न नहँुदै आफैँ फेरि विघटनउन्मुख हुनु भनेको ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनेछ ।

अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पथ पछ्याउनु पनि हो । ओलीले प्रतिनिधि सभाभित्रको यो संरचनाले सरकारको स्थायित्व दिँदैन भनेर विघटन गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । यद्यपि, आफू नटिक्ने अवस्थामा अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने उहाँको खेल थियो भन्ने राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

फेरि यही बेला प्रतिपक्षी नेता ओलीले आफूले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढाल्ने दाबी गर्नुभएको छ । एमाले पार्टीको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएका यी आवाज हावामा अझै तरङ्गित होलान्– ‘अहिले पनि यो सरकार ढाल्दिऊ भन्ने हो भने धेरै त नभनौँ, एक हप्ताभित्र यो सरकार जान्छ । एमालेले ढाल्दिऊ भन्ने हो भने, यस्तैयस्तै साँठगाँठ गर्ने हो भने त हामी सात दिनभित्र ढाल्दिन्छौँ । लोभीपापीहरू छन्, दिए भइगो नि । ढलिहाल्छ नि, त्यो कुन ठूलो कुरा हो र ! दिए सिद्धिने कुरा छ त्यहाँ । अरूले भन्दा हामी दिन सक्छौँ नि ।’

एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजनीतिका नाममा कति हावादारी कुरा गर्न सक्छ भनेर ओलीका बारेमा टिप्पणी गर्नुको खासै अर्थ र औचित्य छैन । यो उहाँको चरित्र र संस्कारभित्रकै कुरा हो । उहाँले सरकारमा हुँदा २० लोभी पापीहरूमध्ये १४ जनालाई मन्त्री बनाउँदा पनि उहाँको सरकार नटिकेकै हो । त्यसरी टिक्थ्यो भने बहुमत सदस्य सरकारको विकल्प लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष उपस्थित हुँदा राष्ट्रपतिलाई पोल्टाको साधन बनाएर संसद् विघटन गरेको अहिले नै कसैले बिर्सेको छैन ।

बोल्नु, बोलिरहनु र सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्नु उहाँको स्थापित पहिचान हो । अदालतको आदेशअनुरूप सरकार चलाउन वैधानिक सङ्ख्या लिएर बसेको सरकारलाई आफैँ अर्ली इलेक्सनका लागि उक्साउने र आफैँ यसको विरोधमा प्रस्तुत हुने द्वैध चरित्रले बोल्नेलाई नै घाटा गरेको छ । यो बेमौसमको राग हो भनेर अरूले भनिरहनु परेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार  ७ : ३८ बजे