नेपालको राजनीतिमा विवाद र अस्थिरता कहिलेसम्म ?

राज्यको मुख्य निति राजनीति । राज्य चलाउने निति राजनीति । यदि राजनीति नै खराब भएपछि देश पछि पर्नु स्वभाविक हो । हाम्रो देशको राजनीति खराब होईन् । खराब बनाइएको हो । कुनै पनि देशको राजनीतिक विवादले त्यस देशको सम्पुर्ण क्षेत्रमा असर पार्छ ।

नेपालमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विगठन गरेपछि राजनीतिमा एउटा नराम्रो शृङ्खला सुरू भएको छ । केही समय अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले देशमा सरकार सरकार जस्तो छैन्, संसद संसद जस्तो छैन् र न्ययालय न्यायलय जस्तो छैन् भनेर एउटा भाषणमा भनेका थिए । त्यो भनाई अहिले अत्यन्तै ठिक भनाई भएको छ । यो गठबन्धनको सरकारले साझा धारणा बनाउन नसक्दा देशको मुख्य मुद्धाहरूमा पनि निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

संसदमा विवाद

ओलीको संसद विगठनपछि पाँच दलिय गठबन्धनले सरकार बनाउन त बनाए । तर सरकारले स्वतस्फुर्त ढंगले काम गर्न सकेको छैन् । कम्युनिस्टहरूको साथमा नेपाली कांगे्रसलाई सरकार चलाउन निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । केही समय अगाडि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले म प्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्री जस्तै हुँ भनेका थिए । यसरी सरकारलाई कुनै पनि निर्णय लिन पाँच दलको साझा निर्णय बनाउन पर्ने भएकोले यतिवेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।

ओलीले संसद विगठन गर्नु गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले दुबै पटक पुनर स्थापना गरिदियो । संविधानको ख्याल नगरी सरकारले जे भन्छ त्यही गरेको भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि कडा आलोचना भयो । तर नेकपा एमालेका १० बुदे सहमतीबाट पार्टीका बसेका नेताहरू बाहेक अरु कोहिपनि संसद विगठनलाई गलत भनेर स्वीकार गर्दैनन् ।

संसद विगठन किन गरियो भन्ने प्रश्नमा एमालले सजिलै पार्टीबाट असहयोग भयो । सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भयो, काम गर्न दिइएन । त्यसैले विगठन गरियो भन्ने जबाफ दिएको छ । तर संविधानमा विगठन गर्ने अधिकार थिएन भने जनताले देशका शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिले नै संविधानलाई नबुझेका रहेछन् भनेर बुझेका छन् ।

नेकपा एमालले पार्टीले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भनेर लामो समयदेखि संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा आएका सांसदहरूको तत्काल संसद पद खारेज गरेको सभामुखको सचिवालयले एमालले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई भने कारवाही गरेरन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार आएपछि हतार हतार अध्यादेश ल्याएर सरकारले ती १४ जना सांसदलाई संसदको पदमा रहिरहने व्यवस्थापन गरिदियो । यसमा पनि नेपाली जनताले अझै कसको दोस छ भन्ने बुझ्न नसक्ने जालझेल भएको छ ।

यस्ता विवादले जनतामा देशको राजनीतिक अवस्था देखेर घृणाको भाव सृजना भएको छ । जनताको समस्याको समाधान गर्न पहल गरिने थलो प्रतिनिधिसभा यतिबेला दलहरूको स्वार्थको बन्दी बनेको छ । यो सिलसिला अझै पनि कहिले टुङ्गिने कुनै निस्चित छैन् । यस्ता विवादमा जनता पनि विभाजित हुने गरेका छन् ।

एमसीसी विवाद

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषय पछिल्लो समय ठुलो विवादको विषय बनेको छ । नेता तथा विज्ञहरूले आ—आफ्नो तर्क राखेका छन् । एमसीसीको विषयमा पारित गर्ने, संसोधनसहित पारित गर्ने र फिर्ता गर्ने । तिन कित्तामा देश नै विभाजनमा फसेको छ । अमेरिकाले अब समय छैन् छिटो पारित गर्न निर्देशन दिइरहेको छ ।

अनुदान सहयोग दिन पनि अमेरिकाले किन यसरी कर गरिरहेको छ भनेर एकाथरी संकाको डोरी बाटिएको छ । एमसीसी परियोजना लागु गर्दा नेपालमा चाइना र अमेरिकाको युद्धभुमी बन्छ भनेर धेरैले किटान गरेका छन् । अहिले एमसीसीको विषयमा सरकारलाई गठबन्धनमा सहमति जुटाउन कठिन भएको छ । संभवत यो सरकारले यस विषयमा सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नआउने पनि अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय यो विषय नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर चिया पसल र चौतारोको गफसम्म पुगेको छ । विषय निकै जटिल बनेको छ । देश र जनता नै विवादित भएका छन् । यस विषयमा सरकारले मात्र नभएर सम्पुर्ण दलहरूले साझा धाराणा बनाउन पर्ने देखिएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न सरकारले पटक—पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी भएको छैन् । एमालेले आफुले नचिन्ने दलको सहभागीमा सर्वदलिय बैठकमा नजाने बताउँदै आएको छ । यो प्रसंग १४ जना सांसदको संसद पदसँग जोडिएको छ । यसरी राजनीति उल्झनमा फसेको छ । एमसीसीकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

संविधानमा सरकारको अवधी पाँच वर्ष लेखिए पनि यसरी विभिन्न कारणहरुले गर्दा पहिलेको जसरी नै केही महिनामै सरकार परिवर्तन हुन थालेको छ । यसरी राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता कायमै रहेको छ । यसले गर्दा देशले विकासको गति लिन सकिरहेको छैन ।

निर्वाचन विवाद

नेपाली राजनीतिमा संसद र एमसीसीको विवाद नसकिँदै फेरि अर्को विवाद सृजना भएको छ । त्यो विवाद हो आगामी निर्वाचनको मिति तोक्न नसक्नु । यो विवादले केही समय चर्को रुप लिएको थियो । हाल पाँच दलीय गठबन्धनमा आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएपछि यो विवाद केही हदसम्म साम्य भएको छ ।

आगामी निर्वाचनको बिषयमा अर्लि इलेक्शनको चर्चा पनि चलेको थियो तर सत्ता पक्षबाट नै धेरै विरोध भएपछि त्यो विषय हटाइएको छ । आगामी तिनै तहको निर्वाचन एकै समय गर्ने भनेर पनि बहसहरू जारी छन् । सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय संविधानसँग नबाँझिनेगरी पाँच दलिय गठबन्धनको साझा धारणा अनुसार हुनु पर्ने भएकोले यि विषयहरू केहि जटिल बनेको हो ।

सरकारले आगामी तिनै तहको निर्वाचन गर्न कस्तो रणनिति अपनाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसरी विभिन्न बिषयमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो हिसाबले संविधानको व्याख्या गर्दा जनतालाई सहि र गलत छुटाउन कठिन हुने बनाएका छन् । संविधानमाथी नै प्रश्न उठेको छ । संविधान संसोधनको मागहरू यथावत नै रहेको अवस्थामा यस्ता गम्भिर विवादले झनै मलजल गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू एकता गर्ने र फुट्ने हुनाले पनि विवाद र अस्थिरता कायमै भएको हो ।