जातमा अल्झेको समाज

समय समयमा जातीय छुवाछुतको विषयले चर्चा लिने गरेको छ । कहिले जातका कारणले हुने घटनाले यो विषय आउँछ भने कहिले जातिय छुवाछुत सम्बन्धि बनाइएका कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थासँग सम्बन्धित दिनका कारण यो विषयमा टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ । अहिले देशमा छुवाछुत विरुद्व धेरै कानुनी व्यवस्थाहरू भइसकेका छन् । तर ती कानुनी व्यवस्थाको व्यवहारिकता भने शून्यता जस्तै छ । जातीय छुवाछुतको विषयमा पहिलेको भन्दा सुधार भएको भनिए पनि जातीय छुवाछुतले रुप परिवर्तन गरेर समाजमा पहिले कै तुलनामा जडा गाडेर बसेको देखिन्छ । बेलाबेलामा जातीय विभेदका विषयमा बहस,छलफल नहुने भने हैन । तर यसको प्रभावकारी पालाना भने हुन सकेको छैन ।

मानव भएर जन्मिएपछि कुनै पनि प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नु हुन्न । यसले सिंगो मानव जगतलाई नै तहसनसहस बनाउन सक्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । जातीय आधारमा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डित गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्रिय एकताका लागि पनि यसप्रकारका विभिदेको अन्तय हुन आवश्यक छ ।

जातीय विभेद सम्बन्धि कानुन बने यता १७ भन्दा बढीले ज्यान गुमाए

हाम्रो देशमा जातिय विभेद सम्वन्धि कानुन बनेयता १७ भन्दा बढी दलितहरुले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । जातीय विभेद सम्बन्धि कानुन बनेयता नौ वर्षमा १७ भन्दा बढी दलितले ज्यान गुमाएका हुन । चुलो छोएको निहुमा मन्विरे सुनार हुन् वा बोक्सीको आरोपमा गरी हत्या गरीएकी लक्ष्मी परियार, दुवै दलित भएकै आधारमा ज्यान गुमाउनु पर्याे । अजित मिजार, सेते दमाई र शिवशंकर दासले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाए । अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण नवराज विक, अस्मिता सार्की, संगिता परियारले पनि कलिलै उमेरमा ज्यान गमाउनु पर्याे । भन्न त हातको पानी समेत चल्दैन भन्नेहरुबाटै दलित महिलाहरु बलात्कार अनि बलात्कारपछि हत्याको शिकार हुनुपर्याे । अंगिरा पार्सी, माया विक, दितिया रेष्मा रसाइली र श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरीएको थियो । यी मध्ये धेरै अझै न्यायको पर्खाइमा छन् ।

नेपालमा जातीय विभेद विरुद्व कानुनी व्यवस्था

नेपालमा जातीय विभेद सम्बन्धि थुप्रै नियम कानुनहरु बनेका छन् । जसमा कसैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न वा गराउन हुँदैन भनीएको छ । यदि कसैले पनि जातीय विभेद गरेको पाइएमा त्यासलाई नेपालको कानुन बमोजिम कारवाही हुने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै काम गराएमा,सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न, कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य गरेको पाइएमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयादेखि पच्चीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउन खोज्ने, कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने, जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने, कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर–वधुवाट मञ्जूर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्ने, कसैले श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रशारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उचनीच दर्शाउने, जात, जातिका आधारमा हुने सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहर्याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो सड्ढेत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा दुरुत्साहन गने, कसैले जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने वा गराइएको पाइएमा उक्त व्यक्तिलाई एक महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहनगर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप गरिने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा जातीय विभेद सम्बन्धि व्यवस्था, नेपालको संविधान २०७२, भाग ३, मौलिक हकको धारा २४मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्वको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।