राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सारा लोक सुतिरहेको बेला शनिबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् । मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर ‘जनताको अधिकार लुटने’ काम भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाए र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको घटना अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको प्रथम कारण भने होइन । यो घटना विगतका कयौं मध्यरातहरुमा भएका ज्ञात-अज्ञात भेटवार्ताहरुको एउटा परिणाम हो ।
भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटर नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरिएपछि मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको र राष्ट्रिय स्वाभिमानले शिर ठाडो भएको थियो । अब नेपाल कुनै पनि विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी शक्तिसँग लड्न तयार भयो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको थियो । त्यसो त २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा पनि विदेशी आग्रहलाई पाखा लगाउँदै नेपालका राजनीतिज्ञहरुले एकता बल प्रयोग गरेका थिए । संविधान जारी भएकोमा बेखुस भइरहेको भारत नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आक्रोशित बन्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम पनि नेपालमै जन्मिएका र अयोध्या पनि नेपालमा नै पर्ने अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई थप चिढाए । ओलीले आफूलाई ‘राष्ट्रवाद’को ठेकेदार सावित दिएका यस्ता अभिव्यक्तिले भारतलाई ओलीको नजिक पुर्याइदियो ।
चिनियाँ पहलको जगमा २०७४ असोजमा गठबन्धन हुँदै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर २०७५ जेठ २ गते बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्वहरु २०७७ वैशाखदेखि नै सुरु भइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूबाहेक अरु कसैको सुन्न छोडेका थिए । जसका कारण पार्टीका अन्य नेताहरु रुष्ट बन्दै गए । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ चंगुलबाट फुत्किन चाहेका प्रधानमन्त्री ओली २०७७ कात्तिक ५ गते मध्यरातमा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एनालिसिस् विंग (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि भारतीय पोल्टामा परे । सामान्य कूटनीतिक मर्यादासमेत कायम नगरि मध्यरातमा करिब तीन घण्टा भेटवार्ता भयो । उक्त भेटमा के विषयमा छलफल भएको थियो भन्ने कुरा ओलीले जनतालाई कहिले पनि बताउनुपर्छ भन्ने ठानेन् ।
गोयलसँगको उक्त भेटपछि ओलीको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’मा अल्पविराम लाग्यो र लामोसमयदेखि हुन नसकेको द्वपक्षीय भेटघाटलाई निरन्तरता दिइयो । भारतीय पाहुनाहरुको स्वागतका लागि गरिएको तामझाम हेर्दा लागेको थियो, मुलुकमा कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदैछ । भयो पनि त्यही । गोयलसँगको भेटपछि पार्टीभित्र ओली थप आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भए भने चिनियाँ राजदूतसँगको भेटलाई पनि पातलो बनाए । भारतसँग नम्रतालाई बढाउँदै लगेका ओलीले भारतीय दूतावासमा नियमित प्रतिनिधि पठाउन थालेको आरोपसमेत लाग्न थाले ।
गोयलसँग भेटकै परिणाम रुपमा पुस ५ लाई अर्थ्याइयो । राजनीतिक विश्लेषकहरुले कात्तिक ५ मध्यरातमा गोयलसँगको साँठगाँठकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते जनप्रतिनिधिहरुको संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको मिति तोके । देशभर आन्दोलनहरु भए, सर्वोच्चमा दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा परे । करिब दुई महिना बहस भयो र सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वय हुने दिन फागुन २३ गते नै सर्वोच्चले ‘नेकपा’ नामको विषयमा जारी गरेको अर्को आदेशले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुंग्रोमा हाल्यो । २०७५ जेठ ५ गते एकीकरण भएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग बनाइदियो । उक्त निर्णयले नेकपालाई मात्र टुक्र्याएन कि नेकपा एमालेलाई पनि सग्लो नरहने स्थिति सिर्जना भयो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नकै लागि मात्रै बोलाइएको संसद् बैठक उपलब्धीविहीन बन्दै वैशाख पहिलो साता अन्त्य भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । मुलुक कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग संघर्ष गरिरहेको र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । वैशाख २७ गते उनले विश्वासको मत लिने भने पनि संसद्ले उनीमाथि अविश्वास गर्यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको उक्त आह्वानसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको योजना अनुसार सरकार बन्नसक्ने संख्या पुग्न नदिने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले एक रात भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा राखे । डोलेश्वरबाट फर्किएलगत्तै महन्थ र राजेन्द्र महतो भारतीय दूतावास पुगे भने विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार वैशाख २९ गते राति नै प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई फेरि नियुक्त गरिन् । उनले वैशख ३० प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे । ओलीले महन्थलाई साथ लिएको र माधव नेपाल समूहलाई फकाउन लागेको दृश्यहरु देखिन थालेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, अस्थिरतामा रमाउने बानी परेका ओलीले जेठ ६ गते एकाएक आफूले विश्वासको मत नलिने र धारा ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस अनुसार नै २१ घण्टा समय दिँदै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन् ।
एकातिर संसद्ले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गरे र संविधानको धारा ७६ (४) लाई आँखा चिम्लिए । जेठ ६ गते बेलुका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग गोप्य भेटवार्तापछि मध्यराति राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगे । शितलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर संविधान संशोधन र नागरिकतासम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउन ओली तयार भए । जेठ ६ गते मध्यराति भएको भेटमा एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञको पनि सहभागिता रहेको स्रोतले पुष्टि गरेको थियो ।
उक्त मध्यरातको भेटको परिणाम महन्थ ठाकुर समूह ओलीको पक्षमा चट्टानजस्तै उभियो । विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले तोकेकै समयमा १४९ सांसद्को हस्ताक्षरसहित शितल निवास पुगे । त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै शितलनिवासबाट फर्किए । राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते मध्यरात नै प्रधानमन्त्रीका दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको आधार नभएको भन्दै निवदेश खारेज गरिदिइन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त विज्ञप्ति लगत्तै मध्यरात नै प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाए । तर, उक्त भेटमा के छलफल भएको थियो भन्ने कुरा न त प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सार्वजनिक गर्यो न त नेपाली सेनाले नै । लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र संसद् विघटन गर्नै निर्वाचन गराउन मिति सिफारिस भयो । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि मध्यरात नै संसद् विघटनको भएको घोषणा गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको मिति तोकिन् ।
मध्यरातहरुमा भएका यी घटनाहरुले मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलताको दिशातर्फ लग्यो । व्यवस्थामाथि नै ओलीले प्रहार गर्न थालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन अदालत पुग्यो । विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना नै सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किए । आफूविरुद्ध रिट दर्ता भएकै राति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सवारी पठाएर बालुवाटार बोलाएको समाचारहरु बाहिरिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भेट नभएको जानकारी दियो ।
इतिहासमा मध्यरातमा भएका हरेक घटनाले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । आखिर सही मनसाय हुन्थ्यो भने दिउँसो समयमा किन गरिएनन् भन्ने प्रश्नको सामान्य बुझकी पनि दिने जवाफ हुन्छ – ‘गलत हर्कत रातको अँध्यारोमै गरिन्छ’ । दिनको उज्यालोमा बदनियतपूर्ण हर्कत गर्ने साहस नभएका शासकहरुले अध्यरात नै रोज्ने गरेको इतिहास छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ज्ञात भएका मध्यरातका भेटघाट र निर्णयहरुले पनि मुलुकलाई ‘राजनितिक चौराह’मा पुर्याएको छ । यस चौराहबाट निकास पहिल्याइ दिनका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याइएको छ । आगामी राजनीति कता जान्छ भन्ने निर्क्योल अब आउने अदालतको फैसलाले तय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया