Logo

टिप्पणी

चार अर्वको चलखेल चारदिनमै हेरफेर, अढाई महिनामै  उल्टियो बजेट 



अघिल्ला भागका केही संक्षिप्त : २०७६ असार २ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार नाकाबाट तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्ने निर्णय २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज । २०७६ असार ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इन्टरनेशनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय, असार १६ गते आइफा नगर्ने निर्णय । २०७६ वैशाख १६ गते राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक दर्ता र असार ३ गते फिर्ता  । 

चार अर्वको चलखेल चारदिनमै हेरफेर 

सरकार निणर्य गर्दै फर्कदै गरेको सवभन्दा पछिल्लो घटना हो त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउण्ड हेन्डलिङ’ । सरदर वार्षिक ४ अर्वको नाफा हुने यो काम पहिले सरकारी स्वामित्विको नेपाल बायुसेवा निगममा थियो । त्यसबाट खोसेर निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई  दिइयो । फेरी किन हो  उसबाट खोसेर नेवानीलाई नै  दिइयो । 

कसैबाट खोसेर कसैलाई दिने र फेरी दिएको त्यो नयाँ बाट फेरी खोसेर पहिलेकालाई नै दिने । यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यस्तो दिनेखोस्ने दिनेखोस्ने काम  केवल चारै दिनको अन्तरमा भयो ।  काम राम्रो न राम्रो कस्तो हो, तर सरकारी निर्णय कतिछिटो बदलिन्छन र यसभित्रको नियत के हो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नै  

सरकारले असोज ४ गतेको निर्णयबाट वार्षिक करिव चारअर्वको नाफाहुने यो ‘ग्राउण्ड हेन्डलिङ’ सरकारी स्वामित्वको बायुसेवा कम्पनीबाट खोसेर निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई  दिँदा प्रधानमन्त्रीको पृय घराना भन्ने समेत चर्चा भयो । यो एयरलायन्स यति समूहको हो । तर यसको चौतर्फी विरोध भए पछि सरकार यो निर्णयबाट  पछि हट्यो असौज ८ गते ।  ४ असौजमा हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘ग्राउण्ड हेन्डलिङ’ दिएको पहिलो पत्र गयो र ८ असौजमा त्यो फिर्ता लिइएको दोस्रो  पत्र दिइयो । दिनको हिसावले हेर्दा  यो निर्णयमा सरकार एकहप्ता पनि टिकेको देखिदैन । चार दिन भनेको आधा हप्तामात्रै हो । 

कामको पक्षबाट हेर्ने हो भने एउटा शीर्षकबाट वार्षिक ४ अर्वको आमदानी हुने कारोवार सामान्य होइन । सरकारी स्वात्विको संस्था मातहत हुँदा पनि  यो कारोवारबाट करिव ४ अर्वको नाफा हुने गर्दथ्यो भने निजीले पाएपछि नाफाको त्यो अँक कतिको होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । नाफाको यही रकमले निजी क्षेत्रको एयरलायन्सलाई आकर्षित गरेको थियो धेरै पहिले देखि । तर कार्यान्वयन भने यो असोजको पहिलो हप्ता भयो अर्थात यति समूहले यो कारोवार पनि पायो । 

समाचार विवरणमा आए अनुसार आन्तरिक वा बाह्य सबैतिरका उडानमा निरन्तरको घाटा बेहोर्दै आएको नेपाल वायुसेवा यही एउटा ‘ग्राउण्ड हेन्डलिङ’ बाट जीवित थियो  । यसबाट झण्डै ४ अर्व रुपैंयाँ आम्दानी गरेर संस्था जेनातेन चलाइरहेको संस्था यसबाट  हात धुने स्थिति बन्यो केही दिनसम्म। यति ग्रुपको संलग्नता भएको हँुदा  हिमालय एयरलाइन्सबाट फेरी यो काम फिर्ता पाइएला भन्ने सोचाइपनि नभएको बेला अचम्मै भयो, काम फिर्ता आयो । सूत्रको भनाइछ पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बढी वदनामी हुन बाट जोगिन निर्णय नै फिर्ता लिने पक्षमा पुगे । एउटा सरकारी संस्था जोगियो  तर सरकार कति  फितलो प्रकारले निर्णय गर्छ भन्ने सूचीमा यो पनि दर्ज चाहि भयो नै । 

माध्यमहरुमा आएका सम्वन्धित समाचारको एउटा अश –‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको निर्देशनमा उक्त निर्णय भएको थियो । हिमालय एयलाइन्स ‘ग्राउण्ड हेन्डलिङ’ जिम्मा आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत थियो । तर उसले ग्राउण्ड हेन्डलिङका लागि गत भदौ ३१ मा मात्रै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो । ग्राउण्ड हेन्डलिङ संचालन सम्वन्धि निर्देशिकाअनुसार, दैनिक कम्तिमा ५ वटा नियमित उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई यस्तो ग्राउण्ड हेन्डलिङ अनुमती दिन सकिने भनिएको छ ।

तर हिमालय एयरलाइन्सले मुस्किलले दैनिक ३ वटा मात्रा उडान भर्दै आइरहेको थियो । र प्राधिकरणले एयरलाइन्सका कुनै पनि पक्षमा अध्ययन नगरि चार दिनमै निवेदन सदर गर्नु आफैंमा शंकास्पद थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्यक्ष उड्डयन मन्त्री स्वयं हुने ब्यवस्था छ । नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघले यो ग्राउण्ड हेन्डलिङ गर्न दिने निर्णयसँगै बाहिर ल्याएको चर्को बिरोध कार्यक्रमलाई ध्यान दिएर र उडान सेवा ठप्प पार्नेसम्मको एजेन्डा अघि सारेर आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि पर्यटन मन्त्री भट्टराई हच्किएका हुन ।’ 

संसदले पारित गरेको बजेट सरकारबाट फेरवदल  

सरकारले चालु बजेटमै विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको कर त्यो बजेट घोषणा  भएको चार महिना (जेठ १५– असौज १५) र घोषित बजेट कार्यान्वयन हुन थालेको साढे २ महिना (साउन १– असौज १५) मै  फिर्ता लियो मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ।  यसले के देखायो भने कि त्यसबेला गलत काम भयो कि यतिबेला । जेभएपनि एक ठाउँमा त गल्ती भयो नै । सरकारले गल्ती गर्न हुदैन, पाउँदैन । यसले राज्यको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठछ भने रकमगत रुपले  अर्वौको नोक्सानी पर्छ । अर्को बजेट भनेको संसदले अक्षरअक्षर पारित गरेको विषय हो । बीचमा नै आएर त्यसलाई सरकारको निर्णयबाट संसोधन गर्नु भनेको संसदको समेत अपमान हो ।   

यसबारेका समाचारहरु भन्छन चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधन आयातमा बढाइएको अन्तःशुल्कको दर सरकारले घटाएको छ । असौज १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्कका दरमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । ‘आर्थिक ऐन–०७७ दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम करका दरहरूमा परिवर्तन गरिएको छ’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै यो दिन सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।’

अन्तःशुल्क घटाइएको दरबारे भने उनले खुलाएनन । गत जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको करको चौतर्फी विरोध भएको थियो । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएपछि पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई बढावा मिलेको, यहाँ उत्पादन बढिरहेको विद्युत्को उपयोगलाई निरुत्साहित भएको र वातावरणलाई असर पर्ने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सरकारको आलोचना भएको थियो ।

त्यसबेला बजेटअघि भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा बजेटमार्फत ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । अन्तःशुल्क पनि विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो  । ‘५० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । अब त्यसमा ८० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो ।

५१ देखि १ सय किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । त्यसमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी १ सय १ देखि १ सय ५० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । अब त्यसमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो । १ सय ५१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । तिनीहरू सबैमा अब २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो ।

भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क बढाएपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा समेत असर परेको थियो । बजेटपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ठप्पप्रायः थियो । व्यवसायीले जेठ १५ पछि विद्युतीय सवारी ल्याएका थिएनन । बजेट सार्वजनिक भएपछि गत असार मसान्तसम्म एउटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । पेट्रोलियम गाडी भने ३ सय ३३ वटा भित्रिएका थिए । बढेको करका कारण मारमा परेको भन्दै व्यापारीले विद्युतीय सवारीसाधन अर्डर नै गर्न नसकेको जनाउँदै आएका थिए । त्यसबेला बजेटमा पेट्रोलियम गाडी आयातकर्ताहरुको हितका लागि यस्तो निर्णय भएको सहजै बुझन सकिन्छ । 

खण्डीकरण नगर्ने खण्डिकरण गर्ने 

सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू खारेज गर्‍यो । रोक्का भएको कित्ताकाट पुनः सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलले खण्डीकरण सम्वन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू परिपत्रमार्फत खारेज गर्‍यो गएकोहप्ता  रोक्का भएका जमीनको  कित्ताकाट सम्वन्धी काम पुनः सुरु गर्ने निर्णय बाट । यसले मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढाउने काम भयो । अव यस्तो काम बढीजसो मालपोतका हाकिमको तजवीजीमा चल्नेछ । यही सरकारले २०७५ साउन २४ गते र २०७५ पुस २७ गतेका परिपत्रहरु बदर भए ।

२०७४ असारमा काठमाडौं उपत्यकाका घरघडेरी डटकम, ओमबहादुर घर्ती, सीडी डेलभलपर्स प्राली, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभ्लपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेल प्रालि, विभोज प्रोपर्टिज प्रालि, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमभञ्ज्याङ हाउजिङ प्रालि, प्रकाश आचार्यलगायत विभिन्न ११ कम्पनीले कित्ताकाट फुकुवा गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनका आधारमा भूमि सुधार व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता फर्म, संस्था वा कम्पनीको जग्गा प्लानिङ गर्न प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएका ११ वटा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न फुकुवा गरेको अवस्था हो यो । यसले उब्जनी हुने जमिनमा खण्डीकरण बढ्ने र जग्गाको भाउ आकाशिने संकेत गरेको छ ।

 सत्तारूढ दलकै किसान संगठनले आपत्ति जनाएको अवस्था बाट सरकारको यो निर्णय कस्तो हो भन्ने बुझन सकिन्छ । सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरी आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावली पनि नबनाइ विगतको निर्णय उल्ट्याएर कित्ताकाट सुरु गरिएको भन्दै विरोध भएको हो । मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्य (मन्त्री) कै पनि  स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मन्त्रालयकै पूर्ववर्ती निर्णय उल्ट्याइएको भन्ने बुझाइ रहेको देखियो  । 

स्वार्थसमूहका स्वार्थमा काम 

सरकारी कामकाजमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह कतिसम्म हाबी हुन्छन् र आफूअनुकूल निर्णय गराउँछन् भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले खुलासा गरे अघिल्लो वर्षका प्रारम्भमा नै । त्योखेलासा गरलाग्दो थियो । ६० –७० रुपैया पर्ने वस्तुृलाई सरकारी निर्णयको आडबाट एक किलोकै  १००–११० सम्म पारिएको घटना वास्तवमानै स्वार्थ समूहको  प्रभाव नै हो । 
 
प्रधानमनत्रीकै भनाइलाई उल्लेख गर्ने हो  देश कसरी चलिरहेको छ र सरकारी निर्णयहरु कसरी हुन्छन र भैरहेका छन भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हुनुपर्छ । कुराहो यो सरकारको पहिलो वर्षको  । मुलुकमा चिनीको मौज्दात रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले आयातमा कडाइ गर्न अनुरोध गरे ।

व्यवसायीहरूको मागअनुसार नै २०७५ वैशाख ४ सरकारले गते चिनीको भन्सार महसुल  १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍यायो । तर, यो वषृको दसैँताका चिनीको भाउ एक्कासी बढ्यो । व्यापारीले आयात रोकेर कालोबजारी गरेको र आफूलाई पनि झुक्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निरिहता प्रदर्शन गरेका थिए त्यसको पछिल्लो वर्ष ।  प्रधानामन्त्रीकै अनुसार सरकारकोयस्तो निर्णय आएका कारण चिनीको मूल्य ११० सम्मपुग्यो । अरुबेला चिनीको मूल्य ६५–७० र धेरै भए ७५ रुपैयासम्ममा किन बेच हुन्थ्यो । सरकारले आयातित चिनिमा भन्सार नबढाएका भए यस्तो हुने थिएन ।  

अयोग्यता र  योग्यताको यस्तो पहिचान 

सरकार कस्ता नियुक्त गर्छ र त्यसको आधार के हुन्छ भन्ने एउटा रेकर्ड हुन दिगम्बर झा ।  यो पंसंग हो यी व्यक्तिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हटाइँदा र फेरी बनाइदा को । प्रधानमन्त्री ओलीले जबजब ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुनपनि दिन्नँ’ भन्छन, तबतब यो एउटा घटना त्यही छेउमा प्रकट हुँदो रहेछ ऐना भएर । 

यी व्यक्तिलाई  पहिले आफैंले भ्रष्टाचारी भनियो, भ्रष्टाचार गरेकै कारण उनलाई आफ्नो कामकार्वाहीबाट लिखित रुपमा नै वेदखल गरियो, उनले गरेका ‘कर्तुतहरु’ का बारे समिति नै बनाएर छानविन गर्न लगाइयोे, त्यो छानविनबाट धेरै अनियमितता देखिएको र त्यसैकारण आफैंले वर्खास्त गरेको अवस्थामा फेरी तिनै व्यक्तिलाई त्यही पदमा नियुक्त गरेको अवस्था वास्तवमा नै सामान्य होइन । यहीँबाट प्रश्न उठ्यो– एउटा व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राज्यले यति ठूलो कृपा किन गर्‍यो ? यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीको छायाँ भएर घुमिरहेको छ त्यो बेलादेखि आजसम्मनै । 

यतिबेलाका खतिवडा जस्तै प्रधानमन्त्रीले नै ठूलो कृपा गरेका झा चर्चित भए त्यसबेला । वैशाखदेखि भदौसम्मका पाँच महिनामा यी एक कर्मचारीकाबारे राज्यबाट पाँचवटा कुरा भएछन – एकः उनी भ्रटाचारी भए, त्यो पनि सबैभन्दा ठूला जो मन्त्री हुनासाथ उनी माथि नै नजर गयो विभागीय मन्त्रीको यो ०७५ बैशाखको कुरा हो । 

दुईः त्यसपछि ती कर्मचारीले आफ्नो पदबाट कुनैकाम गर्न नपाउने भए लिखितरुपमा त्यस्तो पत्र दिइयो । यो भनेको एक प्रकारले वर्खास्तगी नै हो त्यो पनि अनियमितताको आरोपमा  । यस्तो बेदखलबाट सार्वजनिक क्षेत्रका करिव २० अर्ब लागतका योजना प्रभावित भए त्यसपछिका पुरै पाँच महिना । तीनः उनीमाथि औपचारिकरुपले छानविन भयो समितिनै गठन गरेर । यो प्रतिवेदनमा उनले गरेका अनियमितताका फेहरिस्त  थिए जो पछि मन्त्रीबाटै लुकाइयो । चारः त्यसपछि उनी वर्खास्तगीमा परे । यो त्यसै वर्षको असारको कुरा थियो । 

पाँचः त्यसको दुइ महिना पछि अर्थात आफैले वर्खास्त गरेको संसथा र पदमानै फेरी उनलाई नै त्यही पदका लागि सबैभन्दा योग्य भनी नियुक्ति गरियोे । यो भदौको कुरा हो । 

यो नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावबाट भएको थियो ।  

यस्तो नियुक्त गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिन गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई अमेरिका निवासी एक पत्रकारले सोधे– ‘दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा जनताले सिधैँ तपाईसँग नाम जोड्ने हुँदा साना विवादमा यो दुई तिहाईको सरकार किन फस्ने ? साना–साना विवादमा फस्नेखालका काम नगर्दा हुन्थेन ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले झाको यो नियुक्तिका बारे  यस्तो जवाफ दिएका थिए– ‘भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन । अहिले कुनै लेनदेनको कारोबार हुँदैन । कुनै कमिसनतन्त्र चल्दैन ।’ 

यो सवाल जवाफले अरु जे भएपनि पहिले आफै‌ले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी भनी आरोप लगाए र वर्खास्त गरेका व्यक्तिलाई फेरी त्यही पदमा नियुक्त गरिएको यो कुरा संसार भरी नै पुगेछ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ नै । नत्र एउटा फरक काममा गएका प्रधानमन्त्रीको एउटा फरक प्रसंगमा गरिएको कुराकानीमा न यस्तो प्रश्न सोधिने थियो र न प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा भन्न पर्ने थियो । यसले भ्रष्टाचारीलाई अस्वाभाविक रुपले नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार हुन दिइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दावीमा यो ऐना भयो । यसले त्यसबेला सात समुद्रपारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पछ्याइरहेको थियो भन्ने बुझायो ।

प्रकाशित मिति : आश्विन १७, २०७७ शनिबार  २ : ३० बजे