Logo

अनलाइनपाना खोज

बागमती नगरको अवैध धन्दा : सागरनाथ वनको जग्गामा मेयरको रजाइँ



सर्लाही – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा बनेको बागमती माछा पोखरी भरत ताल सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा हडपेर बनाएको पाइएको छ।

बागमतीका मेयर भरतकुमार थापाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पहिला वन क्षेत्रको जग्गा उत्खनन् गरी पछि नगरपालिका अन्तर्गत पोखरी निर्माणको योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाका अनुसार हाल बनेको भरत ताल वनको जग्गा हडपेर बनाइएको हो । स्रोतका अनुसार वनको जग्गा मेयर थापाले अनुमतिबिनै उत्खनन् गरी त्यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो निकालेर बेचेका हुन् ।

नगरपालिकाले पोखरी निर्माणको योजना अघि सारेपछि वनले नगरलाई उक्त क्षेत्र वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले केही पनि गर्न नमिल्ने भन्दै २०७५ वैशाख १२ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ‘प्रस्तावित पोखरी निर्माण तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र उत्खनन् गर्ने भनिएका क्षेत्र नक्सा बमोजिम सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र भित्रको बगर पर्ने बुझिएकोले सो सम्बन्धमा प्रचलित वन ऐन २०४९ को दफा ४९(छ) बमोजिम सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा झिक्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।

वन ऐन २०४९को दफा ४९(छ)मा राष्ट्रिय वनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न गोल वा चुन पोल्न वा यी वस्तुहरूबाट अरु तयारी माल बनाउन वा यी वस्तु संकलन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि नगरपालिकाले वनको पत्र र ऐनको बेवास्ता गर्दै उक्त क्षेत्रमा अनुमतिबिनै पोखरी निर्माण गरेको छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो अनुमतिबिनै पोखरी निर्माण कार्य थालेपछि वन परियोजनाले पुनः २०७६ भदौ १८ गते पोखरी खन्ने कार्य तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्‍यो । तै पनि नगरपालिकाका मेयर थापाले आफ्नो हैकमी शासन चलाउँदै पोखरी खन्ने काम रोक्न दिएनन् । त्यसपछि फेरि वनले २०७६ चैत २९ गते तत्काल पोखरी खन्ने काम रोक्न भन्दै पत्राचार गर्‍यो । तर, मेयर थापा अझै पनि उक्त ठाउँमा बनेको पोखरी नियमसंगत बनेको दाबी गर्छन् ।

नगरपाकिालका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल उक्त क्षेत्र सागरनाथको नभएको र नगरपालिकाको जग्गामा योजना बनेको बताउँछन् । उनी सागरनाथ नै कसको मातहतमा रहेको भन्ने विषय विवादमा रहेकाले नगरपालिकाले पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दावी गरेको बताउँछन् ।

तर, नक्सामा हेर्ने हो भने उक्त क्षेत्र सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्छ । यसरी वनको जग्गा कसैले पनि कुनैपनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाउने वातावरण कानूनविद् पमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वन ऐन अनुसार कुनै पनि वनको जग्गामा अन्य कुनै पनि निकायले अनुमतिबिना कुनै पनि योजना निर्माण गर्न पाउँदैन् । यसरी गरेमा उक्त योजना स्वतः कानून विपरित ठहरिन्छ ।’

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्रकाशित मिति : भाद्र २४, २०७९ शुक्रबार  ११ : ५९ बजे