उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगमार्फत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष

काठमाडौं। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन।

“प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ। बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ।”

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ओभरस्टापिङ कटौती गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ओभरस्टापिङको समस्या छ। डुल्ब्लिेकशनको समस्या छ। अनावश्यक संरचनाहरू छन्। तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ।”