स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फैसला सदर

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश ध्रुव्रचन्द्र नन्द र दिपेन्द्र बहादुर बमको संयुक्त इजालसले दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएपछि स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने भएको छ । यसअघि प्राधिकरणले कानून अनुसार स्वतः इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय लिए पनि स्मार्ट टेलिकमले उच्च अदालत पाटनमा नबिकरणकाे म्याद थप्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकाे थियाे।

स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामनाथ वन्ठा थारुले प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग राख्दै गत चैत ३० गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र रमण कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू हरिकुमार पोखरेल, दयानाथ खरेल, विराट ध्वज थापाले स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाई सकिएपछि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नन्द र बमको संयुक्त इजलासले दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनाएपछि स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र ब्युँताउने प्रयास समाप्त भएको हो । अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छ ।

वैशाख २ मै अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको स्मार्ट टेलिकमले पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र २३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको छ । बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थिएन । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थामा टेकेर वैशाख ४ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द गर्ने निर्णय लिएको थियो । साथै स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो ।