डोल्पा । डोल्पामा ११ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेको छ । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामकोटबाट त्रिवेणी हुँदै डोल्पामा ११ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेको हो ।
बिहीबारदेखि डोल्पाको जुफाल, त्रिपुराकोट, सुँ, जिउँलगायतका बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको परीक्षण गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमख शम्भु कुसियात यादवले जानकारी दिनुभयो । दुनैसम्म विद्युत् सेवा पु¥याउनका लागि काम भइरहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । त्रिपुराकोटमा सबस्टेशन निर्माणको काम सुरु भएकाले एक वर्षभित्र पालिकामा समेत विस्तार गर्ने योजना छ ।
मुसिकोट हुँदै गोतामकोटबाट डोल्पा जोडिएको प्रसारण लाइन जाजरकोटको चौखामा निर्माणाधीन सबस्टेशन काम पूरा भएसँगै अर्को लाइनमा समेत डोल्पा जोडिने छ । अहिले चौखामा तीव्ररूपमा काम भइरहेको छ ।
चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु १५ अर्ब लागत अनुमानसहित भारतीय बैंकसँग सहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार चार सय केभी प्रसारण लाइनका जाजरकोटको दानीपिपलमा मुख्य सबस्टेशन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ । त्यस्तै सुर्खेतको मैनतडामा समेत जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ ।
भेरी नदीबाट निर्माण हुने विद्युत् आयोजना, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ मेगावाट, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना ८२ दशमलव तीन मेगावाट, नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७ मेगावाट विद्युत् र सानीभेरी नदीबाट उत्पादित विद्युत् नलगाड नगरपालिकाको दानीपिपलमा जम्मा गरेर सुर्खेतको मैनतडा सबस्टेशनमा पठाएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य छ ।
भेरी करिडोरमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न भारतीय एक्जिम बैंकले इच्छा जाहेर गरेको अधिकृत ज्ञवालीले बताए । चार सय किलोभोल्ट प्रसारणलाइन परियोजनामा लगानी गर्न उक्त बैंकले इच्छा जाहेर गरेपछि अहिले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले गरेको प्रस्तावमा एक्जिम बैंकले लगानी गर्न सकारात्मक सङ्केत दिएपछि भेरी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आशा पलाएको छ ।
पछिल्लो छलफलअनुसार काम भए अर्को वर्ष निर्माण चरणमा जाने सम्भावना रहेको उनले बताए । प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । करिब छ महिनाअघि नै स्वदेशी कम्पनी नियुक्त गरेर अध्ययन गरिएको ज्ञवालीले बताए । आन्तरिक स्रोतबाट उक्त रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रतिक्रिया