खर्च जाेगाउन संविधान संशोधन गरेर भएपनि जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खर्च कटौती गरी देशलाई आर्थिक भार कम गराउन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै उनले संविधान संशोधन गरेरै भएपनि जिसस खारेज गरेमा १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको खर्च घट्ने बताए ।

‘संविधान संशोधन गरेर भए पनि ७७ जिल्लामा बसेको अनावश्यक बोझ जिल्ला समन्वय समिति भंग गरेर गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘त्यो खारेज गर्दा कमसेकम १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको फजुल खर्च हट्छ । तेल र कार्यालय खर्च घट्छ ।’

संघीयताप्रति विश्वास बढाउन खर्च कटौतीका उपाय खोज्नुपर्ने सांसद गुरुङको सुझाव छ । ‘कमसेकम एउटा काम व्यवहारबाट सुरु गरौं’, उनले भने, ‘हामी फजुल सरकार निर्माण गर्दैनौं । फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने केही न केही राहत मिल्छ ।’