Logo

अर्थ

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरे भन्छन्-‘संघीयतामा गएपछि नै सहकारी अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो’



काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले मुलुक संघियतामा गइसकेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या विकराल बन्दै गएको धारणा राख्नुभएको छ ।नेपाल सहकारी पत्रकार समाज सीजेएन र सहकारी बोर्डले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारीको विद्यमान समस्या चुनौति र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने–’संघियता कार्यान्वयन भइसकेपछि जानेर या नजानेर सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयो । सहकारीको कामको विभाजन गर्नुपर्ने ठाउँमा संख्या विभाजन गरियो । २३ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तह सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र भनियो । त्यसो हुँदा सहकारी विभागले जे-जे काम गर्दै आइरहेको थियो त्यो सबै स्थानीय तहको जिम्मामा गयो । त्यसैगरी, ६ हजार बीचका प्रदेशलाई दिइयो । बाँकी १२५ वटा संघ अर्थात् विभागको जिम्मामा आयो । त्यसैले गर्दा सहकारी लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्थामा पुग्यो ।’

सहकारीको वित्तीय कारोबार ठूलो र संख्या धेरै हुँदा फाइनान्सियल रेगुलेशन कमजोर भएको बताए । उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारको साइज हाम्रो कल्पनाभन्दा ठूलो भयो । सहकारीको वित्तीय कारोबारको साइज ७ खर्ब छ । ३० हजारभन्दा बढी सहकारीहरु कुनै न कुनै तरिकाबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा फाइनान्सियल रेगुलेशनका पाटाहरु कमजोर भयो ।’यद्यपि सुशासनको पाटो भने कमजोर नरहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गलत काम गर्ने सहकारीलाई जोगाउने पक्षमा नभएको बताए । अहिले केही सहकारीका बदमासीका कारण सहकारीप्रति अविश्वास पैदा हुँदा राम्रा सहकारीमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।उनले भने, ‘अहिले केही सहकारीको बदमासीका कारण अन्य राम्रा सहकारीमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । बदमास सहकारीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । राम्रा तर समस्यामा परेका सहकारीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हो । गलत काम गर्ने सहकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने हुनुपर्छ ।’ ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा अहिलेको जस्तो समस्या नआउने उनले बताए ।

स्वचालित तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर बढ्दा पनि सहकारीको बढाउन मिल्दैन । त्यसैले सहकारीको पैसा बैंकमा जाँदा पनि समस्या भयो । सहकारीमा पनि स्वचालित ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ।’

पूर्व सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको समस्या समयमै समाधान नगरे वित्तीय संकट आउन सक्ने बताए । सहकारीले सुरुमा राम्रो गरेको भए पनि अहिले सिस्टममा नबस्दा समस्या बढेको तर्क दिए । सहकारी अभियानले सदस्य हितभन्दा सञ्चालकको हितमा आन्दोलन गरेको उनको आरोप छ।

अहिले सहकारी पीडितहरु न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने नै अलमलमा रहेको उनले बताए । उनले भने,‘सरकारलाई पीडितले गुनासो गरे भने सहकारीमै जानुस् भन्छ, सहकारीमा गयो सरकारमा जानुस् भन्छन् ठगिएका जनताले कहाँ गएर न्याय पाउने, राज्य कहाँ छ रु’

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार १६:१५   :  बजे

48
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।