Logo

अर्थ

सार्वजनिक जग्गामा तारबार लगाउने तयारी गर्न ललिता निवास क्षेत्रमा पुगेर फर्कियाे महानगरकाे प्रहरी



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको प्रहरी टोलीले ललिता निवासअन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गामा तारबार लगाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरको टोली ललिता निवासको सार्वजनिक क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन निर्देशन गर्दै फर्किएको छ ।

टोलीले सार्वजनिक जग्गाका बनेका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो । टोलीले त्यहाँको क्षेत्रलाई तारबार लगाएर तत्कालका लागि संरक्षण गर्ने भन्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन त्यहाँका व्यक्तिहरुलाई निर्देशन दिएको हो । आज ललिता निवासको सार्वजनिक क्षेत्रमा तारबार लगाउने तयारीका लागि महानगरको प्रहरी टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेको हो । महानगरको प्रहरी टोली प्रमुख राजु पाण्डेसहितको जम्बो प्रहरी टोली ललिता निवासको सार्वजनिक क्षेत्र पुगेर फर्किएको हो ।

१९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेर तत्कालीन (श्री ३ महाराज)ले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन् । ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।

सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे। यसबाहेक केही जग्गा बाटामा गयो । सुवर्णशमशेर राणाशासन ढलेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री र २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्णशमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए । राजा महेन्द्रले भेटेजतिका कांग्रेस नेतालाई नजरबन्द गरे । नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिए । त्यसै योजनाअनुसार २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याए । उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्‍यो ।

पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी गर्‍यो । त्यो ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो । त्यतिबेला ललिता निवाससहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकको भवन भत्काइयो ।

ललिता निवास जफत भएको दाबी गर्दै राणा परिवारले अधिग्रहण गरिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको छ । सरकारी कागज र प्रमाणले ती जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्छन् । ललिता निवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अर्को प्रमाण पनि पायो । सो दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले भेटेको थियो ।

सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला चाहियो भनी राजालाई बिन्ती गरेपछि केही जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यतिबेला उनीबाट अधिग्रहणका क्रममा सरकारले दिएको मुआब्जा बराबरको रकम लिएर जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । अहिले त्यही जग्गा इक्तिको नाममा दर्ता गरेर चलखेल भएको पाइएको छ । सरकारले यस विषयमा आयोग नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि यो विषय मुद्दाको रुपमा रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८०, आईतवार १५:३०   :  बजे

372
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।