काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरुलाई बजेट दिने गरी ब्युँत्याइएको संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)बारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश पनि गरेको छ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद विकास कोषमा ५ करोड विनियोजन गरेको थियो। देशका आर्थिक संकट रहेका समयमा यसरी सांसदहरुलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।




















प्रतिक्रिया