काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासलाई सरकारी जग्गा बनाएर सरकारी दस्तखत र कागजपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनाको रिट खारेज गरेको छ ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार साह र नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टीकाराम घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यारोपणको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीले ४ जनाको रिट खारेज गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको रिट खारेज गर्दै प्रहरी अनुसन्धानसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्म थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ ।
हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै १३ असार, २०८० मा ललितानिवास प्रकरणका उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।
तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ ।
यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे लगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरुको हकमा सर्वोच्चले ४ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ । ४ साउन २०७९ को अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अब प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।






















प्रतिक्रिया