काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना सांसदले निर्वाचन उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् ।
सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आफूहरुले कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिसक्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने र दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गरेको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ सय बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो ।
उनीहरुले आफूहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका१०३७ जना र प्रदेशसभाका १२९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।




















प्रतिक्रिया