Logo

अन्तर्राष्ट्रिय

प्रत्येक ७५ मणिपुरी नागरिकका लागि एक सुरक्षा गार्ड तैनाथ, तर पनि हिंसा बढ्दाे



एजेन्सी । तीन महिनाअघि सुरु भएको हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मणिपुरमा ४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।

यसमा सेनादेखि असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी र आईटीबीपी सम्मका सिपाही र अधिकारीहरू सामेल छन्। मणिपुरको जनसंख्या करिब ३० लाख छ। अर्थात् औसतमा प्रति ७५ जनामा ​​एकजना सुरक्षाकर्मी छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हिंसा रोकिएको छैन ।

पछिल्लो दुई–तीन दिनमा जारी हिंसामा छ जनाको मृत्यु भएको छ । हिंसाको ताजा घटनामा शनिबार विष्णुपुरको क्वाटा क्षेत्रमा मेइती समुदायका तीन जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ ।

कर्फ्यु उल्लङ्घनकारीहरूले एकअर्कालाई बन्दुक र मोर्टारले आक्रमण गरिरहेका छन्। ती हतियार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट लुटिएको हो ।

ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भए पनि आक्रमणकारीले उपत्यका र पहाडी क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र तोडेर सर्वसाधारणलाई निशाना बनाउँदै आएका छन् । सारा देश र विश्वको नजर मणिपुरमा छ। मणिपुरमा भएको जातीय हिंसाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा धेरै लेखिरहेका छन् ।

गएकाे हप्ताभन्दा अगाडि मणिपुरका दुई महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको डरलाग्दो भिडियो भाइरल भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यो भिडियो हेरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक मणिपुरमा भएको हिंसाबारे बयान दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देशको अपमान भइरहेको छ, दोषीलाई छाडिने छैन ।

नयाँ हिँसा

मे ३ पछिभएको हिंसामा हालसम्म १६० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको भारतीय संचारमाध्यममले जनाएका छन् । ५० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । ठूलो संख्यामा मानिसको घर जलेको छ ।

राज्यमा पटकपटक रक्तपात भइसके पनि हिंसा रोकिएको देखिँदैन । शुक्रबार विष्णुपुरको क्वाटा क्षेत्रमा मेइती समुदायका तीन जनाको विभत्स हत्यापछि जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् कि यति ठूलो सेना र अर्धसैनिक बल तैनाथ भएर पनि हिंसा गर्नेलाई किन रोकिएको छैन ?

मेइती समुदायका यी मानिसहरूलाई पहिले तरवारले काटेर शव जलाइएको थियो। मेइती र कुकी समुदायले एकअर्कालाई आक्रमण गर्न नपरोस् भनेर दुई क्षेत्रबीचको मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउन खोजिरहेको सुरक्षा बलले बताएको छ ।

तर राज्यमा कार्यरत मानवअधिकारकर्मी के.के. ओनिल भन्छन्, ‘कुकी समुदायको क्षेत्र पहाडमा नभई उपत्यकामा बफर जोन बनाइँदैछ । तर समस्या भनेको एक हजार एकडभन्दा बढी जमिन मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दा त्यसमा धान  खेती गरिन्छ तर उक्त क्षेत्र सेना र कुकी अतिवादीको कब्जामा रहेकाले मेइतीवासीले खेतीपाती गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि द्वन्द्व भइरहेको छ ।’

ओनिललाई साेधियाे कि ४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर पनि ३० लाख जनसङ्ख्या भएको यो राज्यमा किन हिंसा रोकिएको छैन ?यो प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन्, ‘यो संकट समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाएसम्म ४० हजार सुरक्षाकर्मी वा ५० हजार सुरक्षाकर्मी वा एक लाखसम्म शान्ति हुन सक्दैन ।’

शान्तिका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेको प्रयासको प्रभाव किन देखिँदैन ? भन्ने प्रश्नमा ओनिल भन्छन्, “राज्यमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन। वर्तमान सरकारसँग शान्ति निर्माणको ठोस कार्यक्रम छैन। सरकारले आफ्नो तर्फबाट चालेका कदमहरू अत्यन्तै कमजोर छन्। त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू समावेश छन्।’

एन बिरेन सिंहलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाएपछि मात्रै शान्ति स्थापना हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओनिल भन्छन्, “राज्यमा तत्कालै राष्ट्रपति शासन लागू गर्न आवश्यक छ। अर्को विकल्प छैन। मेइती र कुकीहरूबीचको हिंसा रोक्नु नै सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ।”

४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी भए पनि किन नियन्त्रण हुन सकेन हिंसा ?

बीबीसीका संवाददाता नितिन श्रीवास्तवका अनुसार त्यहाँकाे भुगाेलका कारण पनि याे समस्या आएकाे छ । उनले भने, “यसका लागि मणिपुरको भूगोल बुझ्नुपर्छ। राज्यमा पहाडी र तराई वा उपत्यका क्षेत्र एक अर्कासँग जोडिएको छ। कुकी जाति पहाडी क्षेत्रमा र मेइती मानिसहरू उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका छन्। तर अहिले दुवै ठाउँमा मिश्रित जनसंख्या छ। यी क्षेत्रहरू पनि वरपर छन्। भौगोलिक अवस्था डेढ किलोमिटरको अन्तरालमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् यात्राको क्रममा मेइती र कुकी जनताको इलाका भएर जानुपर्छ, त्यो पनि एक अर्काको नजिक हुनैपर्छ ।’

मणिपुर

सुरक्षा निकायसँग पूर्ण श्रोत साधन छ । यति हुँदाहुँदै पनि हिंसात्मक भीडलाई रोक्न किन गाह्रो भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा नितिन श्रीवास्तव भन्छन्, “पछिल्लो डेढ महिनामा भीडहरू बन्दुक वा गोलाबारुदका साथ आक्रमण गर्न आउँदैनन्, तिनीहरू लाठी वा अन्य यस्तै औजार लिएर आउँछन्। सुरक्षा बलहरूलाई त्यस्ता भीडहरूमाथि गोली हान्ने आदेश दिइएको छ। एउटा विशेष कुरा के छ भने सुरक्षा बलको उपस्थितिमा जहिले पनि यस्तो हिंसा भएको छ, त्यतिबेला धेरैको ज्यान गएको छैन, धेरै धनमाल भने लुटिएको छ, सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।’

मणिपुरमा सरकारी संयन्त्र के गर्दैछ? उसले राज्यको बिग्रिएको अवस्थालाई किन सम्हाल्न सकेनन् ?

नितिन श्रीवास्तव भन्छन्, “यस हिंसालाई रोक्न मणिपुर राज्य प्रशासनको भूमिका लगभग नगण्य छ। सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने मेइती र कुकी मानिसहरू हिंसा भड्केलगत्तै आ-आफ्नो क्षेत्रमा गए। केवल केही मुस्लिम मेइती, नागा र केही तमिल मूलका मानिसहरू रहेका छन्। मुठ्ठीभर अधिकारी र कर्मचारी मात्रै बाँकी रहेकाले प्रशासनिक कमजोरी कायमै छ । जबसम्म प्रशासन बलियो हुँदैन, तबसम्म सामान्य अवस्था फर्काउन गाह्रो हुन्छ। राज्य प्रशासन बलियो भए मात्रै सेना प्रभावकारी हुन्छ।”

कसरी सुरु भयो हिंसा ?

वास्तवमा मेइती र कुकी समुदायबीच दशकौंदेखि तनाव चल्दै आएको थियाे । तर पछिल्लो समय एकअर्काको जग्गा कब्जालाई लिएर उनीहरुबीच तनाव बढेको थियाे । गत अगस्ट (२०२२) मा वीरेन सिंह सरकारले चुराचन्दपुरका ३८ गाउँ र पहाडी क्षेत्रका जिल्लाकाे बसाेबासलाई अवैध घोषणा गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । ती गाउँहरू संरक्षित वन क्षेत्रमा पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यसले कुकीहरूमा ठूलो आक्रोश पैदा गर्याे किनकी त्यहाँ कुकी समुदायका मानिसहरुकाे बसाेबास पहिल्यैदेखि रहेकाे थियाे ।

उचित सूचना जारी नगरी आफ्नो गाउँ अवैध घोषित गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । यससँगै सरकारले गत चैतमा यी क्षेत्रमा अफिम खेती नष्ट गर्न थालेको थियो ।

मणिपुर

अर्काे घटनामा आदिवासीकाे मुद्दा पनि रहेकाे छ । मणिपुर उच्च अदालतले यस वर्ष १४ अप्रिल (२०२३) मा आफ्नो आदेशमा राज्य सरकारलाई मेइती समुदायलाई आदिवासी दर्जा दिन सिफारिस पठाउन भनेपछि स्थिति बिग्रन थाल्यो।

मेइती जनजाति संघको निवेदनको सुनुवाइपछि अप्रिल १४ मा आदेश दिइएको हो । यसमा मणिपुर सरकारलाई आदिवासी समुदायमा मेइती समुदायलाई समावेश गर्ने सिफारिस केन्द्रीय आदिवासी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको थियो।

मेइती समुदायको मागलाई स्वीकार गर्दै उच्च अदालतको एकल इजलासको आदेशमा ‘चार साता’भित्र मेइती समुदायलाई आदिवासी समुदायमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सिफारिस पठाउन भनिएको थियो ।

‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को रिपोर्टमा भनिएको छ कि मे ३ मा भएको हिंसा भन्दा अप्रिल २७ मा आक्रोशित मानिसहरुको भीडले चुराचन्दपुरमा एउटा जिम जलायो। त्यसको एक दिनपछि मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले त्यो जिमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियाे ।

त्यसपछि वैशाख २८ गते जग्गाबाट निष्कासन गरेकाे विरोधमा कुकी जनताको भीडले वन विभागको कार्यालयमा आगजनी गरेको थियो । यसपछि मेइती समुदायका जनतालाई आदिवासी जनजातिको हैसियत दिने अदालतको आदेशविरुद्ध पहाडी जिल्लामा जनजाति ऐक्यबद्धता मार्च निकालिएको थियो ।

कट्टरपन्थी मेइती समूहले यही माेर्चाकाे विरोध गर्दै कुकी समुदायका नागरिकका लागि नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यसपछि रक्तपात झन् बढ्यो र स्थिति प्रहरी नियन्त्रणबाहिर गयो । मे ३ बाट राज्यमा सुरु भएको हिंसामा हालसम्म १६० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । र स्थिति अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छैन।

वैशाख ३ गते निकालिएको र्‍यालीका क्रममा तोरवाङ र काङ्वाईका कयौँ क्षेत्रमा दुवै समुदायका घर जलाएको खबर प्रहरीले पाउन थालेको थियो । त्यही दिउँसो विष्णुपुरको मेइतीमा चर्च जलाएको खबर आउन थाल्यो।

साँझसम्म विष्णुपुर र चुराचन्दपुरमा कुकी र मेइती जनताबीच सडक झडप भयो । त्यसपछि आक्रोशित भीडले चुराचन्दपुर र आसपासका प्रहरी चौकीबाट हतियार लुट्न थाले । राति परेपछि दुवै पक्षका मानिसहरूले एकअर्काको घरमा आगो लगाउन थालेका थिए ।

यसैबीच कुकी समुदायका मानिसहरूले मेइती महिलालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको हल्ला फैलियो । त्यसपछि रक्तपात झन् बढ्यो र स्थिति प्रहरी नियन्त्रणबाहिर गयो । मे ३ बाट राज्यमा सुरु भएको हिंसामा हालसम्म १६० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । र स्थिति अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छैन।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८०, आईतवार १३:०१   :  बजे

60
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।