काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्षको अडानले पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै छ ।
दुवै सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले छानविन समितिको माग गर्दै आएपनि सरकारले भने यसको आवश्यकता नभएको जनाइसकेको छ ।
यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । आज संसद् बैठक बस्न अघि शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सभामुख घिमिरेले हिजाे सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा आआफ्नो अडान कायम राखेपछि उनले सोमबार अपराह्न १२ बजे शीर्ष दलका नेतासँग सदन अवरोधको निकास खोज्न बैठक तय गरेका हुन् ।
यस्ताे छ प्रतिनिधि सभाकाे कार्यसूची –
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यासूची रहेको छ। यस्तै बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा ९२० बमोजिम सदन समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ ।
यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठककाे कार्यसूची
आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति जयन्तीदेवी राईले संविधान अनुसार ‘बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।




















प्रतिक्रिया