Logo

प्रमुख समाचार

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न आयोगलाई अदालतको आदेश



काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै कतिपय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले जरिवाना तोकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना प्रतिनिधिसभा सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सोमबार कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि उच्च अदालतले यही मुद्दामा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोमबार दुबै पक्षसँगको छलफलपछि उच्च अदालतले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८०, सोमबार १८:४८   :  बजे

117
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।