काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को चुनावमा पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए संसद्बाटै सबै प्रदेशका पहिचानका आधारमा संशोधन गर्ने आवश्वास दिएका छन् । विश्व आदिवासी दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको पक्षधरहरूको सदनमा बहुमत नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए ।
‘म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो, जसले मधेशी र आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै पनि राम्रौसँग लिपिवद्ध भएको छैन भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई पटक वैधानिक ढंगले प्रस्तुत गरेको छु । तर त्यत्ति बेलाको ठूला पार्टीको विरोधका कारणले पारित हुन सकेन’, उनले भने, ‘अहिले पनि तपाईंहरुको जुन चासो र चिन्ता छ पहिचानको होस् भन्नेमा सिद्धान्ततः हामी सबै सँगै छौं । यसबारे छलफल चलिपनि राखेको छ । वार्ता र संवादमार्फत रचनात्मक ढंगले एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारको प्रयास जारी छ । यही प्रयासबाट तपाईंहरुले भन्या जस्तो पहिचान आउने भए त ‘सो मच द बेटर’, मेरो प्रयास त्यतैपट्टी हुने छ । भएन भने ०८४ पहिचान पक्षधरलाई टन्नै मत हालिदिनुभयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ ।
पहिचानसहितको संघीयता ल्याउन माओवादीलाई जनमत प्राप्त नभएको बताए । ‘अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । यसले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरोस् भन्ने तपाईंहरूको आवाजको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेको छु । १ नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामकरण गर्नु अगाडि मैले त्यो प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ भनेको पनि थिए । मलाई त्यसको पनि सम्झना छ ।
उनले पहिचानवादीहरुको आन्दोलनको क्रममा साहदात प्राप्त गर्नेलाई सहिदको घो्षणा र क्षतिपूर्तिको पनि निर्णय आफैंले गराएको बताए । उनले भने, ‘मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेताको नाताले मैले आदिवासी र जनजातीको पक्षमा निर्णय गर्ने दायित्व भएको अवगत छ । म तपाईहरुको साथमा छु ।’





















प्रतिक्रिया