नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले समेत सो प्रतिवेदन बुझिरहेका छैनन् । प्रबुद्ध समूह तथा सरोकारवालाहरूले इपिजी प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमाने सार्वजनिक गर्नसमेत सुझाव दिइरहेका छन् ।
गत शुक्रबार मात्रै टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले पाटनढोकामा आयोजना गरेको ‘छिमेक सम्बन्ध र इपिजी प्रतिवेदन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र इपिजी सदस्यहरूसँग संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताले भारतले बुझ्न नमाने नेपालका प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सो कार्यक्रममा इपिजी प्रतिवेदन प्रबुद्ध समूहका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले दुवैतर्फका सदस्यले तयार पारेको प्रतिवेदनले दुई मुलुकबिच देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटो दिएको बताएका थिए ।
यसअघि थापाले ९ जेठ २०७९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ भनेका थिए । तर, अझै इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा भारत तयार भइरहेको अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत जेठमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यसबेला दाहालले संवादको वातावरण बिग्रन्छ भन्दै इपिजीको कुरा नउठाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । सो अभिव्यक्तिलाई लिएर इपिजी सदस्य तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
इपिजीले नेपाल र भारतबिच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन इपिजी सदस्यले धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै दिएनन् ।
सदस्यबिच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
दुई मुलुकको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । इपिजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।




















प्रतिक्रिया