पोखरा । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा जुनसुकै पार्टीका जोसुकै परेपनि उन्मुक्ती नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले कहाँसम्म दोषी अपराधी देखिन्छ, त्यहाँसम्म जाने श्रेष्ठले बताए ।
प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुन काण्डमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाबुछोरा पनि मुछिएको प्रश्नमा कुनै माओवादी पार्टी वा अरु परे पनि नछुट्ने दोहोर्याए । ‘यसमा कोही माओवादी पर्यो भने पनि छुट्दैनन् । कोही कांग्रेस, एमालेको मतलब छैन, कुनै घरनाको मतलब छैन । कुनै सम्बन्धको मतलब छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनु सबैको लागि लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ थियो । जुन प्रकारको सुन तस्करी भयो, त्यसले देशको छविलाई नै आघात पुर्याएको, राजश्व र अर्थतन्त्रमै असर परेको श्रेष्ठले बताए ।
सुन काण्डलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर तत्काल त्यसको नेकवर्क पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने र दोस्रो त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गृहमन्त्री श्रेष्ठको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीबाटै सुन काण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दाबी पनि गरे । यसअघिका अनुभवमा पनि विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले राज्यको संस्थागत रुपले दक्ष, जिम्मेवार र अनुसन्धानकै लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना, संयन्त्रहरुलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए ।
‘हाम्रो अनुभव पनि छ । एकचोटी यस्तै काण्डमा चाहिँ संसदबाट समिति बनाइयो । त्यसको रिपोर्ट आयो सिद्धियो । अर्को एक पटक कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २२ किलो सुन काण्डका सन्दर्भमा एउटा छानबिन समिति बनाउनुभयो उहाँहरुले । त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट त आयो तर केही पनि आएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘न सुन आयो, न त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा आयो ।’
छानबिन समितितिर जानुभन्दा पेसागत रुपमा यसकै लागि विकासित गरिएका जसले अनुसन्धान र अभियोजन दुई वटै अगाडि बढाउन सक्छ, त्यहीँबाट दोषी पत्ता लगाउने श्रेष्ठले बताए ।
ललिता निवास सरकारी जग्गा हो भन्ने तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारको दाबी रहेको र त्यहीअनुसार मुद्दा तथा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको पनि श्रेष्ठले बताए । अख्तियारले अदालतमा यसअघि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा पठाइसकेको र अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको चाहिँ कीर्ते संगठित अपराधको भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
कीर्ते संगठित अपराधको अनुसन्धानलाई पनि अहिले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै मुद्दाको तयारी भइरहेको बताए । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि गठबन्धन झस्किएको र गठबन्धनले बयान नदिलाउन खोजेको पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले असहमति जनाए ।
राजनीतिक पार्टीहरुको बैठकले दबाब दिने कुरा नहुने र त्यो सत्य नभएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । स्वयं मन्त्रीले पनि फलानालाई लिएर आइज, फलानालाई नल्याउ नभन्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।




















प्रतिक्रिया