काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संघीय संसद्मा भइरहेको अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको बताएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संसदीय व्यवस्थामा अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने बताएका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेम्वाङले राजनीतिक दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध हुने व्यवस्था संविधान र नियममा उल्लेख नभएको उनको भनाइ थियो । ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो’, उनको भनाइ छ ।
तर प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्तरूपमा कुरा राखिसकेपछि सरकारले गम्भीर भएर सुन्नुपर्ने नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘नियमबमोजिम अवरोध हुँदैन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि दलहरूले राजनीतिक संसद् अवरोध गर्छन् । त्यसरी अवरोध गरेकोमा त्यो संसद् अवरोधलाई औचित्य पुष्टि गर्ने काम सम्बन्धित दलको हो’, उनले थपे, ‘अवरोध नै गर्दैनन् भनेको छैन, गर्छन् । तर त्यो अवरोधलाई औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको हो । अहिले मेरो दल अवरोधमा हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले भने संसद्को अवरोध राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा भएको हो भन्ने जानकारी हुन आएको बताइन् । यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति आफ्नो सकारात्मक भाव नरहेको बताए ।




















प्रतिक्रिया