सुशासनको आफ्नै नारालाई गिज्याइरहेको प्रचण्ड सरकारको ‘कु–कृत्य’

काठमाडौं । जनताले शासकबाट निरन्तर सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । जनताको त्यो अपेक्षालाई बुझेर शासकले पनि आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रममा सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । तर आफ्नो प्रतिवद्धतानुरुप कार्यमार्फत आमनागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन भने शासक चुक्दै आएको पाइन्छ, कमसेकम नेपालको सन्दर्भमा ।

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले अनेक खाले शासक वर्गलाई झेल्दै आएका छन् । तर आजपर्यन्त नेपाली जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका क्षण भने कमै छन् । अहिले राज्यसत्तामा विराजमान नेताहरूले भन्नलाई त आफूलाई शासक होइनौं, सेवक हौं भन्छन् । जनतलाई साँच्चिकै सेवक हुनुको भान भने सायदैले दिएका छन् ।

सत्ता र स्वार्थका लागि नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाणहरू हामीसामू धेरै छन् । वर्तमान सरकारको विगतलाई हेरियो भने मात्र पनि सत्ता र स्वार्थका निम्ति दलहरू सबै गर्न तयार हुन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वार्थपूर्तिका निम्ति अनेक हतकण्डा गरेर सत्तामा पुगेका तीनै दलहरूबाट जनताले गर्दै नगर्नुपर्ने अपेक्षा गर्छन्–सुशासन । शासकले पनि उही किमिसमको आश्वासन दिन्छन् । तर अन्ततोगत्वा उनीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति सत्ताको दुरुपयोग गर्न पछि पर्दैनन् । सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरेर उनीहरूको सत्ताको भर्‍याङ बनिदिने जनता नै अन्तिममा बेबकुफ सावित हुन्छौं ।

नेपालको वर्तमान अवस्था पनि ठ्याक्कै यस्तै छ । आमनिर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसले अड्डी नछाडेपछि नेकपा एमालेलगायतका साथमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रश्नैप्रश्नको घेरामा छन् । पछि समीकरण बदलेर पनि सत्तामा टिकिरहेका उनले केही समय वाहवाही पनि कमाए ।

प्रचण्ड सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट सबैभन्दा धेरै स्याबासी बटुल्यो । यस प्रकरणमा संलग्न पूर्व उप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीजस्ता ‘हाईप्रोफाइल’लाई पनि कानूनी कठघरामा उभ्याउने साहस गरेपछि वाहवाही पाउनु स्वभाविक थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री रहेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणलाई उन्मुक्ति नदिई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि सरकारमाथि जनताको आशा र भराेसा चुलिँदै गएकै हाे । यद्यपि केहीले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आजु राणा र खाणपत्नी मञ्जुलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न भने गरिरहेकै थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट बटुलेको वाहवाहीले उत्साहित बनेको सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि करिब बन्द भइसकेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको प्रकरणको फाइल असार १२ मा खुल्यो । जनतामा याे सरकारले केही गर्छ है भन्ने आशा इटा थपिँदै जानु अस्वभाविक थिएन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि माओवादी निकटकालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । हुन पनि माओवादीनिकट पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र सविच कृष्ण राउतलाई साक्षी मात्र बनाइएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि प्रतिवादी बनाइएन ।

तर यही बिचमा सुन तस्करी प्रकण बाहिरियो, जहाँ सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एकपछि अर्को नेताहरू मुछिँदै गए, अनि आइलाग्यो प्रचण्ड सरकारमाथि संकट । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चोखो देखिए पनि सुन तस्करी प्रकणमा माओवादीका एकपछि अर्को ‘हेभीवेट’ मुछिन थाले । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित पटक–पटक मन्त्री र सभामुखसमेत भइसकेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बाबु–छोरा विद्युतीय चुरोट ‘भेप’मार्फत भएको ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिए भने त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद गरिएको ६१ केजी सुन तस्करीमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीकै उपमहासविच वर्षमान पुन र पूर्वसभामुख समेत रहेकी पुन पत्नी ओनसरी घर्ती पनि मुछिए ।

०७९ पुस १० मा दुबईबाट ल्याइएको भेप विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएपछि छुटाउन महराका बाबुछोरा नै लागिपरेका थिए । उनीहरूमाथि आरोप मात्र लागेन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) गरेको अनुसन्धानबाट संलग्नता नै पुष्टि भयाे ।

सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, महरा बाबुछोरा यो प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, प्रहरीले न उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छ, न पार्टीले नै कुनै कारबाही ।

प्रहरीले महरा बाबुछोराले गिरोहका विभिन्न व्यक्तिसँग २ सय ५६ पटक संवाद गरेको भन्दै प्रहरीले ‘लिंक चार्ट’ नै बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा पनि तस्कर समूहमा संलग्न भएका किटान नै प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यही विवरण अदालतमा पेस गरिएको अभियोजनपत्रमा पनि उल्लेख छ ।

तर आश्चर्य के छ भने प्रहरी प्रतिवेदनमा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा ‘लिंक चार्ट’ बनाएर महरा बाबुछोरा तस्करीमा संलग्न भएको किटानी गरिए पनि उनीहरूलाई अभियुक्त बनाइएन । सत्ताको दुरुपयोग गरेर जोगाइएका महरा परिवारलाई पार्टीले कारबाही त कसरी गरोस्, माओवादीले महरालाई कारबाही गराेस् भन्ने चाहनु जनताको मूर्खतासहर सावित हुन जान्छ ।

टोपबहादुर र बालकृष्णलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको र गृहमन्त्री नारायणकाजीको वाहवाही गर्नेहरू अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्– महरा बाबुछोरालाई किन उन्मुक्ति ?

महरा भने सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । उनले तस्करीका मुख्य नाइके चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङलाई आफूले फलफूल पसलेका रुपमा मात्र चिनेको र सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नम्बर आफ्नो नभएको बताउँदै आएका छन् । भित्री सेटिङपछि सीआईबीले बयानसम्म नलिएका महरा अहिले भछन्– मलाई बयान लिइयोस् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीस्तरबाट दबाब बढेपछि स्पष्ट संलग्नता देखिए पनि महरा बाबुछाेरालाई उन्मुक्ति दिन सीआईबी बाध्य भएको कुरा जोसुकैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ । यसबाट प्रचण्ड सरकरको सुशासनको नारा खोक्रो सावित भएको आमजनताको बुझाइ छ ।

सरकारप्रति जनताको विश्वस क्रमशः घट्दै गएको छ भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र माओवादी केन्द्रमाथि नै अनेकन् प्रश्न तेसिएका छन् । यो प्रश्नको जवाफ सीर्फ भाषा र भाषणबाट नभई प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र माओवादीले ‘एक्सन’मार्फत दिनुपर्छ ।

कुरा महरा बाबु–छोरामा मात्र सीमित छैन । विमानस्थलबाट ‘ब्रके शू’मा हालेर ल्याइएकाे ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उपमहासचिव पुन दम्पती पनि मुछिएका छन् । मुख्य तस्कर भनिएका चिनियाँ नागरिकसँग सँगै बसेर खिचिएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि पुन दम्पती पनि मुछिएका हुन् । तर उनीहरूलाई पनि सामान्य सोधपुछ् समेत गरिएन । जसले माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि थप प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि माओवादी निकटकालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । हुन पनि माओवादीनिकट पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सविच कृष्ण राउतलाई साक्षी मात्र बनाइएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि प्रतिवादी बनाइएन ।

तर कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, सञ्जय साहलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगोलगायत पनि यसमा प्रतिवादी छन् ।

राजनैतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल प्रहरी, सक्रिय राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, अवैध हुण्डी कारोबार बन्द, सीमा पार हुने अराजक घुसपैठ रोक्नेलगायतका काममा ध्यान दिनुको साटो अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि आफ्ना पार्टीका आरोपितलाई जोगाउन लागिपरेका देखिन्छन् । जसले सरकारप्रति जनताको विश्वस क्रमशः घट्दै गएको छ भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र माओवादी केन्द्रमाथि नै अनेकन् प्रश्न तेसिएका छन् । यो प्रश्नको जवाफ सीर्फ भाषा र भाषणबाट नभई प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र माओवादीले ‘एक्सन’मार्फत दिनुपर्छ । त्यसका लागि यी विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई आफ्ना र अर्का नभनी सबैलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने आँट र साहस गर्नुपर्छ । अन्यथा खुम्चिँदै आएको माओवादीकाे अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ भने अन्य सारथी दलको हालत पनि भिन्न हुने छैन ।