काठमाडाैं । सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका सरकारले स्वीकृत गरेको छ। योसँगै अब मासिक रूपमा सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धनबराबरको रकम एकमुस्ट पाउने भएका छन् । त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल/ब्रेकआयलको सुविधासमेत पाउनेछन् । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा पाउनेछन् ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले नै घोषणा गरेको यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । इन्धन सुविधामा विकृति देखिएपछि सरकारले कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बजेटको घोषणाबमोजिम इन्धनको सट्टा नगद दिनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भएको बताए । ‘अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने । इन्धनबापतको भुक्तानी नगदमै दिँदा सुविधाजस्तो हुने र तरिका पनि सजिलो हुने उनले बताए । हरेकपटक बिल ल्याएर भुक्तानी लिनुपर्ने झन्झट अब नहुने उनको भनाइ छ । ‘निर्देशिकाले इन्धन सुविधालाई ‘क्यापिङ’ गरिदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको छ ।’
यो निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव श्रेणी वा सोसरहमा यो लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठीत संस्थाले निर्देशिकाको व्यवस्थालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कर्मचारीले इन्धनमा अहिले पाइरहेको भन्दा बढी सुविधा पाउने भएका छन् । कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सवारीसाधन सुविधा पाउने सचिवले मासिक सय लिटर र सहसचिवले ७० लिटर इन्धन पाउँदै आएका छन् । जबकी अब क्रमशः १२५ लिटर र १०० लिटर इन्धनबराबरको सुविधा नगदमा पाउने भएका छन् ।
हाल प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६, मन्त्रीले २०७, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका छन् । पदाधिकारीका हकमा भने निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नभएकाले हालकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ ।
हाल उपसचिव र अधिकृतहरूले पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र त्यसबापत इन्धन सुविधासमेत लिने गरका छन् । मन्त्रालयबाटै खर्च गरेर उनीहरूले यो सुविधा लिने गरेका छन् । तिनीहरूको हकमा के गर्ने भन्नेबारे निर्देशिकाले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया