Logo

अन्तर्राष्ट्रिय

के अमेरिकाले इजरायल-प्यालेस्टाइन समस्या समाधान गर्न सक्छ?



एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति सिधैँ युद्ध क्षेत्रमा पुग्नु सामान्य कुरा होइन। इजरायलमा हमासको आक्रमणमा १४ सय इजरायली र अन्य विदेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पुगेका हुन् ।

यस भ्रमणमा उनले इजरायलप्रति अमेरिकाको दशकौंदेखिको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै संकटको घडीमा अमेरिका इजरायलको साथमा रहेको देखाए र सम्बन्ध अझ मजबुद बनाए ।  राष्ट्रपति बाडेनको इजरायल भ्रमण अघि र पछि, धेरै वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिक र रक्षा अधिकारीहरूले इजरायल भ्रमण गरे, जसले दुई देशहरू बीचको एकताको स्पष्ट संकेत दियाे। तर विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको समर्थनका बाबजुद हमासको आक्रमणबाट इजरायल बच्न सकेको छैन ।

दशकौंदेखि अमेरिकाको नेतृत्वमा ‘टू नेसन थ्योरी’ अर्थात् इजरायलसँग मिलेर स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य निर्माण गर्ने कूटनीतिक प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यसको उद्देश्य इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूका लागि दुई छुट्टाछुट्टै देशहरू बनाएर मध्यपूर्वको समस्या समाधान गर्नु थियो। तर अमेरिकी याे नीति समाधान हुन सकेको छैन ।

संकटमा कूटनीति

न्यूयोर्क टाइम्स वाशिंगटनका संवाददाता डेभिड सेङ्गर विश्वास गर्छन् कि जो बाइडेनको इजरायल भ्रमणको तीन कारणहरू थिए।

बाइडेनको इजरायल भ्रमणको पहिलो कारण भनेको अमेरिका इजरायलको साथमा रहेको सार्वजनिक सन्देश दिनु र २००१ सेक्टेम्बर ११ काे आक्रमणले अमेरिकालाई हल्लाएझैं यो आतंकवादी हमला हो भनेर स्पष्ट पार्नु थियो।

“दोस्रो कारण यो थियो कि उनले बेन्जामिन नेतान्याहुलाई विश्वमा युद्धको बारेमा धारणा परिवर्तन भएको कुरा बुझाउन चाहन्थे। डेभिड सेङ्गरले भने, “हामी उनीहरूलाई गाजाबाट बाहिर जान नसकेको गाजाका प्यालेस्टिनी बासिन्दाहरूको कठिन अवस्थाको बारेमा पनि सम्झाउन चाहन्छौं।” अर्थात्, यसको उद्देश्य इजरायललाई संयम अपनाउन र गाजामा मानवीय सहायताको वितरणमा बाधा नपुऱ्याउन र कुनै पनि सैन्य कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई ध्यानमा राख्न उत्प्रेरित गर्नु थियो।

डेभिड सेङ्गरले भने, “उनी चाहन्थे कि एउटा त्रासदीको प्रतिक्रियाले अर्को त्रासदीको कारण नहोस्। भविष्यमा यस्ता हमला नदोहोरियोस् भन्नका लागि हमासलाई निर्मूल पार्नु आवश्यक रहेकोमा उनले विस्तृत छलफल गर्न चाहेका छन् । तर यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि हमासलाई समर्थन नगर्ने निर्दोष प्यालेस्टिनीहरूलाई सैन्य कारबाहीको नतिजाबाट बचाउनु छ र यी दुवै उद्देश्यहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कठिन प्रश्न खडा भएकाे छ ।’

तर यो एउटा जटिल प्रश्न हो जसको उत्तर जटिल र निरन्तर बदलिने अवस्थामा कसैले पनि सजिलै दिन सक्दैन। त्यहाँ ठूलो संख्यामा इजरायली हताहत भएका छन् भने गाजामा हमास नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्टोबर ७ यता आठ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएको जनाएको छ।

यो द्वन्द्व गाजा र इजरायलभन्दा बाहिर फैलिने डर छ। यसैले अमेरिकाले आफ्नो विमानवाहक युद्धपोतहरू यस क्षेत्रमा पठाएको छ र धेरै सैन्य टोलीहरूलाई तैनाथीको लागि तयार रहन आदेश दिएको छ। डेभिड सेङ्गरले भने, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस क्षेत्रका अन्य शक्तिहरूलाई युद्धमा उफ्रनबाट रोक्नको लागि विमान वाहक युएसएस गेराल्ड फोर्ड र यूएसएस ड्वाइट आइसेनहोवर युद्ध डुङ्गा समूहहरू यस क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ। र यदि यस क्षेत्रमा अर्को मोर्चा खुल्यो भने यी डुङ्गाहरूले प्रतिकार गर्न सक्छन्। बाइडेन सरकारलाई डर छ कि यदि इजरायली सेना गाजामा फसे भने, लेबनानमा आधारित चरमपन्थी समूह हिजबुल्लाहले इजरायल विरुद्ध आक्रमण गर्न सक्छ। “हिजबुल्लाहलाई इरानको समर्थन छ।”

गाजा सीमामा तैनाथ इजरायली सैनिक

विगत केही वर्षदेखि अमेरिकाले इजरायल र साउदी अरेबियाबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन दुई छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको स्थापनाबाट टाढिँदै गएको छ । साउदी अरेबियाले इजरायललाई मान्यता दिएमा इजरायललाई स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणतर्फ कदम चाल्न मनाउन सकिन्छ भन्ने उनको सोच थियो।

तर, यी दुवै उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन । र हाल मध्य पूर्व संकटमा अमेरिकाको संलग्नताको बारेमा राय विभाजित छ किनभने मानिसहरू अमेरिका टाढा रहेका देशहरूबीच भइरहेकाे अर्को युद्धमा संलग्न नहाेस् भन्ने चाहन्छन्। राष्ट्रपति बाडेनले हालै यस विषयमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए ।

डेभिड सेङ्गर भन्छन्, “ओभल अफिसबाट दिएको भाषणमा राष्ट्रपति बाडेनले युक्रेनलाई स्वतन्त्र र इजरायलको सुरक्षाको बारेमा कुरा गरे। उनले यी युद्धमा रुस एउटा देश र हमास आतंकवादी समूह भए पनि दुवैले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्न चाहेको बताए ।’

लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न विश्वको नेतृत्व गर्नु बाइडेन सरकारको कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण भाग हो । तर प्रश्न यो छ कि अमेरिकाले यो आफैँले गर्न सक्छ ? जहाँसम्म इजरायलको सवाल छ, अमेरिकामा इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई दुवैकाे समर्थन राख्ने पक्षमा छन्।

अमेरिका र इजरायल बीच विशेष सम्बन्ध

अमेरिका-इजरायल सम्बन्धको गहिराइ बुझ्नको लागि, बीबीसीले नीति-निर्माता, थिंक ट्याङ्क, विदेश सम्बन्ध काउन्सिलमा मध्य पूर्वी अध्ययनका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता स्टीभन कुकसँग कुरा गर्यौं।

उनको विचार छ कि इजरायलसँग अमेरिकाका मानिसहरूको निकटता सांस्कृतिक र धार्मिक आधारमा बनेको छ। उनी भन्छन् कि सुरुदेखि नै अमेरिकामा प्रोटेस्टेन्ट मिसनरीहरूले यहूदीहरूको लागि मातृभूमिको धारणामा विश्वास गर्थे। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको तीन वर्षपछि उनको सपना साकार भयो। अरब राष्ट्रहरूको विरोधको बाबजुद संयुक्त राष्ट्रले प्यालेस्टाइनमा यहूदीहरूलाई मातृभूमि दिने निर्णय गर्‍यो। अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यान मे १९४८ मा नवगठित इजरायल राष्ट्रलाई मान्यता दिने पहिलो विदेशी नेता भए।

स्टीभन कुक भन्छन्, “राष्ट्रपति ट्रुमनका लागि यो न्यायको कुरा थियो। उहाँले धेरै शरणार्थी शिविरहरूको भ्रमण गर्नुभयो र यहूदीहरूले पीडा भोग्नुपरेको देखे। उनी आफै प्रोटेस्टेन्ट थिए र प्रोटेस्टेन्ट चर्चले यहूदी राज्यलाई समर्थन गरेकाे हाे।’

विश्व सर्वोच्चताका लागि अमेरिका र सोभियत संघबीच झगडा हुँदा इजरायल मध्यपूर्वमा अमेरिकाको राम्रो सहयोगी बनेको थियो । अमेरिकामा पनि इजरायललाई रुचाइएको थियो । धेरै राज्यहरूमा यहूदीहरू ठूलो संख्यामा उपस्थित थिए र समृद्ध हुँदै गए। यहूदी समुदाय पनि चुनावी दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण  संख्या भयाे।’

सोही समयमा, सोभियत संघद्वारा समर्थित धेरै अरब देशहरूले इजरायललाई मान्यता दिन अस्वीकार गरे। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रुम्यानका धेरै सल्लाहकारहरू विदेश नीतिमा इजरायल र अरब देशहरू बीच सन्तुलन चाहन्थे। पछि, राष्ट्रपति आइसेनहोवरको सरकारले पनि यो सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्यो। यस अवधिमा अमेरिकाले इजरायललाई आर्थिक र सैन्य सहयोग जारी राख्यो।

तर सन् १९६० मा जोन एफ केनेडी राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिका र इजरायलबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो । वास्तवमा, राष्ट्रपति केनेडीले पहिलो पटक अमेरिका र इजरायलको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेका थिए र यसलाई विशेष सम्बन्ध भनेका थिए। साथै, यो नीतिमार्फत अमेरिकाले फ्रान्सको सहयोगमा इजरायलको आणविक हतियार बनाउने आकांक्षामाथि पनि नजर राख्न चाहेको थियो ।

स्टिभन कुकले इजरायलले चाहेको कुरा पाएको बताउँछन्। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भयाे । सन् १९६३ मा राष्ट्रपति केनेडीको हत्या भएको थियो । उनीपछि सत्तामा आएका राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन थाले । यो परिवर्तन इजरायलको लागि सही समयमा आयो।

सन् १९६७ मा इजरायल र छिमेकी अरब राष्ट्र सिरिया, इजिप्ट र जोर्डनबीच भएको छ दिनको युद्धमा इजरायल विजयी भएको थियो । यति मात्र होइन, इजरायलले पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेको थियो ।

जेरूशलेममा धार्मिक स्थलहरू छन् जुन ईसाई, यहूदी र मुस्लिमहरूका लागि पवित्र छन्। इजरायलले वेस्ट बैंक पनि कब्जा गर्यो, जुन पहिले जोर्डनको हिस्सा थियो। उही समयमा, इजरायलले इजिप्टलाई गाजा पट्टीबाट निष्कासित गर्‍यो, जसका कारण त्यहाँ हजारौं प्यालेस्टिनीहरू इजरायली प्रशासनको अधीनमा आए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले शनिबार जोर्डन, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टका विदेशमन्त्रीहरूसँग जोर्डनको राजधानी अम्मानमा भेटवार्ता गरेका हुन् । यस बैठकमा PLO को कार्यकारी समितिका महासचिव हुसेन अल-शेख पनि उपस्थित थिए।

स्टिभन कुक सोभियत संघको समर्थनमा रहेका अरब देशहरूलाई युद्धको मैदानमा जसरी सजिलै पराजित गरेपछि इजरायलले जेरूशलेमलगायतकाे क्षेत्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने अनुमान गर्न थालेको बताउँछन् ।

जब इजरायल र अमेरिका अरब-इजरायली युद्ध पछि नजिक आए, इजरायल विरुद्ध प्यालेस्टाइनीहरुमा क्रोध बढ्यो र हिंसा र कूटनीतिक चालबाजीको एक नयाँ अध्याय सुरु भयो । संसारको सबैभन्दा लामो द्वन्द्व मध्ये याे एक द्वन्द्व भयाे।

शान्तिकाे खोज

अमेरिकास्थित थिंक ट्याङ्क स्टिमसन सेन्टरकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एम्मा रासफोर्डले विगत दशकहरूमा इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीच धेरै युद्ध भए पनि भविष्य निर्धारण गर्नका लागि सन् १९६७ र १९७३ का युद्धहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् ।

पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री हेनरी किसिङ्गरले शान्ति स्थापना गर्न इजरायल प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा धेरै कूटनीतिक भ्रमण गरे र अमेरिकालाई मध्यपूर्व कूटनीतिमा प्रमुख देश स्थापना गर्न सफल भए। यद्यपि अमेरिका इजरायलको समर्थनमा स्पष्ट थियो।

“अमेरिकाले इजरायललाई हतियार दियो र फलस्वरूप अरब देशहरूले तेल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि अमेरिकाले इजरायल र अरब देशहरूका सम्बन्धमा आफ्नो कूटनीतिमा केही सन्तुलन गर्‍याे।

१९७३ मा अरब-इजरायली युद्ध समाप्त भयो तर यसले प्यालेस्टिनीहरूको जीवन र आकांक्षामा कुनै फरक पारेन। तर, पाँच वर्षपछि अमेरिकाको कूटनीतिक प्रयासले पक्कै फल पायो । अमेरिकाले क्याम्प डेभिड सम्झौतालाई सहयोग पुर्यायो, जस अन्तर्गत इजिप्टले सिनाई मरुभूमि आफ्नो भूमिका रुपमा फिर्ता पायो र बदलामा उसले इजरायललाई मान्यता दियो।

एम्मा रासफोर्ड भन्छिन्, “त्यतिबेलासम्म अरब राष्ट्रहरूले इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। यस्तो अवस्थामा इजिप्टले प्यालेस्टिनी मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु र जमिनको बदलामा इजरायललाई मान्यता दिनु महत्वपूर्ण कदम थियो। तर सन् १९७९ मा इरानमा शाहको सरकारको पतनपछि मध्यपूर्वको अवस्था फेरियो । अर्थात् इरानको इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसियो ।

एम्मा रासफोर्ड भन्छिन् कि इरानमा इस्लामिक क्रान्ति पछि लेबनानमा हिजबुल्लाह जस्ता चरमपन्थी समूहहरू बलियो भए। यो इजरायल र अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय मात्र होइन, यो मुद्दा आतंकवादसँग पनि जोडिएको छ ।

असीकाे दशकमा इजरायल र अमेरिका लेबनानमा सैन्य कारबाहीमा संलग्न भए । यसै क्रममा प्यालेस्टाइनको वेस्ट बैंक र गाजामा इजरायली कब्जाविरुद्ध विद्रोह अर्थात इन्तिफादा आन्दोलन सुरु भयो । तर सन् १९९३ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टिनी संगठन (पीएलओ) बीच ओस्लो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि शान्तिको मौका मिल्यो, जसअन्तर्गत इजरायलसँगै दुई स्वतन्त्र राष्ट्र अर्थात् स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो।

एम्मा रासफोर्डले भनिन्, “तर दुवै पक्षले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न इमानदार प्रयास गरेनन्। यो सम्झौता असफल हुनुमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् भन्नु गलत हुनेछैन ।” यो असफलता पछि अमेरिका यो ७५ वर्ष पुरानो समस्या समाधान गर्न सफल हुन सकेको छैन ।

कूटनीतिको भावी दिशा

मध्यपूर्वको अवस्था बिग्रँदै गएको छ र मध्यपूर्वमा शान्तिपूर्ण भविष्यको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतलगायत धेरै देशले शान्ति प्रयासका लागि पहल गरिरहेका छन्, तर मध्यपूर्वसँग पश्चिमा देश र अमेरिकाकाे सम्बन्धका विषयमा विज्ञता राख्ने ब्रायन कटुलिस यसमा अमेरिकाको ठूलो भूमिका हुने विश्वास गर्छन् । ब्रायन कटुलिस मध्य पूर्व संस्थानका उपाध्यक्ष हुन्।

ब्रायन कटुलिसले भने, “विगत केही वर्षहरूमा इजरायलको सैन्य र आर्थिक क्षमता धेरै बढेको छ । यसले इजरायली र प्यालेस्टाइनबीचको असन्तुलन बढेको देखाइदिएकाे छ। तर इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता क्षेत्रका अन्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि आवाज उठाउन र प्रभाव बढाउन थालेका छन्। जसले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको कूटनीतिक भूमिकालाई चुनौती दिएकाे छ ।

यस अवधिमा चीनले मध्यस्थता गर्दै साउदी अरेबिया र इरानबीच वार्ता सुरु गरेको थियो। ब्रायन कटुलिस भन्छन् कि चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक गतिविधि बढाएको छ, जसका कारण बाइडेन सरकार मध्यपूर्वमा बढी सक्रिय भएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको समयमा इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र मोरक्को बीचको सम्बन्ध सामान्य भयो। सोही सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउँदै बाइडेन सरकारले इजरायल र साउदी अरेबियाबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ, जसले गर्दा इरान र त्यसको समर्थनमा रहेको हिज्बुल्लाहका गतिविधिलाई रोक्न र गाजामा इजरायलसँगको नयाँ द्वन्द्वमा उफ्रनबाट रोक्न केही हदसम्म सकेकाे देखिन्छ । ।

ब्रायन कटुलिसको विश्वास छ कि अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइनको समस्यामा फेरि ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नेछ। ब्रायन कटुलिसले भने, “पहिलेका कुनै पनि सम्झौतामा प्यालेस्टाइनको प्रश्न समाधान भएको छैन। पछिल्लो द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट धेरैले ज्यान गुमाएका छन् र क्षति बेहोरेका छन् । तर यस संकटमा प्यालेस्टाइनको मुद्दालाई रचनात्मक ढङ्गले फेरि छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको सानो किरण हुन सक्छ। र विश्व नेताहरूलाई प्यालेस्टाइनको मूल प्रश्नको समाधान गर्ने सम्झौतामा पुग्न सम्झाउन सकिन्छ।’

मध्यपूर्वमा अमेरिकी कूटनीतिले के हासिल गर्न सक्छ?

मध्यपूर्वमा विगत दशकहरूमा समस्या समाधानका लागि केही सम्झौताहरू भएका र आशा पनि भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र हिंसाको कालखण्ड जारी रहेको छ ।

अहिलेको द्वन्द्वमा अमेरिकाको कूटनीतिले दुवै पक्षको जनधनको क्षतिलाई कम गर्ने र द्वन्द्वलाई चर्किनबाट रोक्न बाहेक केही गर्न सक्दैन । तर भविष्यमा यस्तो समय आउनेछ जब दूरदृष्टिको नीति अवलम्बन गरी नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण हुनेछ जसमा अमेरिका मात्र नभएर अन्य देशको कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ।

तर ती सबैले मध्यपूर्वमा रहेको ७५ वर्ष पुरानो राजनीतिक विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने चुनौती सामना गर्नेछन्।

  • याे सामाग्री बीबीसीकाे सहयाेगबाट बनाइएकाे हाे ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८०, आईतवार १६:३६   :  बजे

54
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।