म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले टुुक्रे योजनामा नअल्झिन भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । म्याग्दीको घोडेपानीमा आज भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालुु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रि पाण्डेले टुक्रे योजनामा समय र श्रम खेर नफाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
“सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई रु दुुई लाखसम्म बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्न पठाएको छ । मैले प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरुलाई पाँच/सात बजेटका साना योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको छु,” उनले भने, “परिमाण नआउने साना र टुुक्रे योजनामा अल्झिएर समय र श्रम खेर नफाल्न भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छु ।”
प्रदेश सरकारको कूल बजेटको ३५ र पूँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिले समग्र प्रदेश सरकारको काम देखाउने भएकाले ८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
सङ्घीयता र प्रदेश सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ काम गरेर देखाउनुुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न परिणाममुुखी काम गर्नुपर्ने बताए । मुुख्यमन्त्री पाण्डेले कुनै पनि बहानामा बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा आलटाल गर्ने छुट नहुने चेतावनी दिए ।
जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न करारमा कर्मचारी राख्ने अध्यादेश ल्याउनसमेत तयार रहेको र त्यसका लागि विपक्षी दलका नेतालाई समेत सहमत बनाएको बताउँदै उनले पटकपटक एउटै समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिन आग्रह गरे । विसं २०७६ को सङ्घीय वन ऐनलाई देखाएर विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि हुुन थालेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाले २०८० मा जारी गरेको वन ऐनमा टेकेर काम गर्न अनुुरोध गर्नुभयो । वन, आर्थिकलगायत नीतिगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तयार रहेको बताए ।




















प्रतिक्रिया