राज्य आतंकको मारमा निजी क्षेत्र : प्रोत्साहन योजना छैन, समयसापेक्ष कानुन संशोधन नहुँदा व्यवसायीलाई हतकडी

काठमाडौं । राज्य जनताको अभिभावक हो। सबैलाई उत्तिकै संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। हरेक नागरिकको चाहना हुन्छ, राज्यले अप्ठ्यारोमा साथ देओस्, आफ्नो कुरा सुनोस्, आड, भरोसा, हिम्मत देओस्।

तर नेपालको सन्दर्भमा राज्यको सत्ता संयन्त्र पदलुलुप्तामा मात्र केन्द्रीत देखिन्छ। मुलुकको चौतर्फी विकासमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। उद्यमशिलता देश विकासको मेरुदण्ड हो। उद्यमशीलता, व्यापार व्यवसायबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्र पनि सरकारको उद्यमशीलताको सारथि हो।

सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले खासै प्रवर्द्धन गरेको देखिँदैन। त्यसैले त बेलाबेला निजी क्षेत्रले आफूहरूबाट करमात्र असुल्ने गरेको आरोप लगाइरहेका हुन्छन्।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नै नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। उनीहरूले राज्यसँग सुरक्षित लगानीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता प्रेरित नहुने र बाह्य लगानीकर्ता पनि आकर्षित नहुने व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

पछिल्लो एनसेल प्रकरणले मात्र पनि उक्त विषयलाई पुष्टि गर्छ। राज्यको उचित संरक्षण र लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा आजियाटा आफ्नो अर्बौ लगानीसहित एनसेलबाट बाहिरियो। एकातर्फ सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ। अर्कोतर्फ वर्षौदेखि नेपालमा लगानी गरिरहेका आजियाटा जस्ता ठूला कम्पनी बाहिरिरहेका छन्।

राज्यले आफूहरूको मनोबल बढाउनुको सट्टा सफल उद्यमी व्यवसायीहरूलाई हड्कड़ी लगाउने काम गरिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। केही दिन पहिले मात्र ठूला व्यापारिक घरानाका चौधरी ग्रुपका सञ्चालक विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परे। बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हडपेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा तान्यो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न सीआईबीलाई आदेश दिँदै चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँदाबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई रिहा गर्न आदेश दियो। उक्त प्रकरणको अनुसन्धान जारी नै छ।

त्यसैगरी, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मीनबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका शक्तिशाली व्यक्तिहरू र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू पनि जोडिएका थिए। तर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइयो। हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका गुरुङ जस्ता उद्यमी थुनिए। यस फैसलाले निष्पक्ष न्याय प्रदान भएको विषयमा संशय पैदा गरिदिएको छ।

गुरुङले स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत उतिकै टेवा पुर्‍याएका छन्। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्नमा सघाएका छन्।

नेपाल सरकार र भारतको मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपको संयुक्त लगानी रहेको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल सवा तीन अर्ब रूपैयाँ बिक्री भयो। लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुप नेपालमा गरेको लगानीबाट हात झिक्यो।

यी त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। राज्यले संरक्षणको साटो व्यवसायीमाथि स्वार्थको राजनीतिक डण्डा चलाइरहेको छ। यसले आफूहरू थप त्रसित बनेको उनीहरूको गुनासो छ।

राजनीतिज्ञले जे गर्दा पनि छुट हुने र त्यस्ता घटनामा व्यवसायीलाई मात्र फसाइने चरित्रले निष्पक्षता नदेखाएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।

मलजल थप्दै दुर्गा प्रसाई

तर, राज्यलाई नै चुनौती दिएर विभिन्न हुंकार छर्दै आएका दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिमा भने राज्यको नजर पुग्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रको शाखा गिराउन प्रसाईंले झनै मलजल थप्ने काम गरेका छन्।

उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै बेलाबेलामा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै धावा बोलिरहेका हुन्छन्। हजारौं मान्छेलाई काठमाडौंमा उतारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध खनिएका छन्। गलत गर्नेले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसका लागि नियमनकारी सरकारी निकायहरू छन्।

तर उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण प्रसाईं प्रवृत्ति छाडा बन्दै गएको छ। उनको भूमिका व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने खालको छ। अर्बौ ऋण लिएर सोझा जनतालाई प्रलोभनमा पार्दै प्रसाईंले आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन्।

बैंकको ऋण मिनाहा गर्न उनको ठूलो दबाब छ। खाएको कुरा तिर्दीन भन्न कहाँ पाइयो र ?

के भन्छन् व्यवसायी ?

देशको कानुनी व्यवस्था र सरकारी निर्णयबीच तालमेल नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको व्यवसायी कालु गुरुङ बताउँछन्। घरजग्गा व्यवसायमा समेत संलग्न रहेका गुरुङ सरकारले हालै मात्र लगाएको हदबन्दी पनि व्यवसायीको पक्षमा नभएको गुनासो गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘विद्यमान कानुन र सकारी निर्णयको तालमेल नै छैन। कानुनी कुरा एकातिर छ। राजनीतिक अस्थिरताले पटकपटक सरकार फेरिन्छ। सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय पनि फेरिन्छ। जनभावना अनुरूप समयसापेक्ष कानुन संशोधन गर्दै जानुपर्ने हो। तर परापूर्वकालमा बनेका कतिपय कानुनले अहिले व्यावहारिक रूपमा काम गर्दैन। जसले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो छ।’ खरिद ऐन, भूमि ऐन र आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाली समाजमा धरातलीय यथार्थ बुझेको सक्षम र विज्ञ नेतृत्व नहुँदा बेला-बेलामा कानुनी उल्झन खेप्नु परेको उनको दुखेसो छ।

कालु भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कुनै पनि व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने अनुमति दिनुपूर्व लगानी गर्न उचित छ या छैन भनेर सरकार आफैँले स्थलगत निरीक्षण गर्छ। व्यवसाय असफल भएको खण्डमा सरकार आफैँले लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। समयसमयमा लगानी प्रोत्साहन गर्नका निमित्त राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर कटौतीदेखि विभिन्न छुटसम्मको व्यवस्था गरिदिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा व्यवसायीमैत्री वातावरण छैन।’ नेपालमा आम्दानी नै नभएको बेला पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको उनले बताए।

नेपालको हकमा कमाइभन्दा दण्डजरिवाना बढी आभास हुने गरेको उनी व्यवसायीहरू बताउँछन्। निजी व्यवसायीलाई सरकार र आम सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ‘व्यवसायीलाई नकमाउँदा भिखारी र कमाएपछि माफियाको संज्ञा दिएर मनोबल गिराउने काम गरिन्छ। विदेशमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीलाई छुट्टै किसिमको सेवासुविधा हुन्छ। जसका कारण बढी आम्दानी गर्न व्यवसायीहरू उत्साहित हुन्छन्। नेपालमा त्यसको ठ्याक्क उल्टो प्रवृत्ति हावी छ,’ कालुले भने।

राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्शृंखल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता राज्यका लागि विकास र समृद्धिको आधारशीला हो। देशलाई समृद्ध बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनुपर्छ। यी दुई एक रथका दुई पांग्रा हुन्। उद्योग व्यवसायको विस्तार हुन सकेमात्र देशमा विकासको मूल फुट्छ।

तर नेपालको सन्दर्भमा भने अवस्था फरक छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच आरोपप्रत्यारोप र टकराव बाहेक अरू केही छैन। नेपालमा व्यवसायको सम्भावना नदेखेर हजारौं युवा दिनहुँ विदेश पलायन भइरहेका छन्। राज्य त्यसलाई रोक्नलाई लागि अधिकतम पहल गर्नुपर्ने हो। यहाँ भविष्य छैन भन्ने युवाहरुलाई यो देशमा भविष्य उज्ज्वल छ भनेर विश्वास दिलाउन राज्य लाग्नुपर्छ।

राज्य भने देशमै सम्भावना खोज्दै व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई मुठ्ठीमा थुनेर राख्न लागि परेको छ। उनीहरूबाट कर असुल्छ। उनीहरूबाटै चन्दा उठाइन्छ। पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च मागिन्छ। तर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदैन। सुरक्षित लगानीको प्रत्याभूति दिलाइँदैन।

यतिमात्र नभएर सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछिमात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।