श्रीमान्-श्रीमती असन्तुष्टिको भुंग्रोमा नागरिक उन्मुक्ति

धनगढी- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ। टीकापुर महाधिवेशनबाटै सतहमा आएको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीचको नयाँ गठबन्धनमा जाने वा नजाने भन्नेमा विवाद भइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्देशन दिँदा रेशमले शुक्रबार मध्यराति ३ जनालाई शाहकै सरकारमा शपथ खुवाएका छन्। यससँगै उनीहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

रेशम पक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार राति मन्त्री र एकजनाले राज्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन्। रञ्जितानजिक मानिएका कैलाश चौधरीलाई भने राज्यमन्त्रीबाट हटाइएको छ। उनी शुक्रबारसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेकोमा उनलाई एकाएक हटाइएको हो।

कैलाशले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरेर आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको आरोप लगाए। समाचार हेरेरमात्रै आफू जिम्मेवार मुक्त भएको थाहा पाएको उनको भनाइ छ।

पार्टीमा सिनियर मानिएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय दिइएको छैन। लक्ष्मणकिशोर पार्टी संसदीय दलका पूर्वनेता पनि हुन्।

रेशम केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने र प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन यथावत राख्ने पक्षमा छन्। रञ्जिता भने नयाँ गठबन्धनमा जाने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेकाले दुवैबीच विरोध भइरहेको हो।

रेशम र रञ्जिता पति÷पत्नी हुन्। ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनापछि रेशमले जेलमै भएको बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म गरेका थिए। दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिएको नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये चार वटा तह जित हासिल गरेको थियो।

नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका जितेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति कैलालीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभन्दा ठूलो दल हो।

कैलालीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेस र एमालेभन्दा ठूलो दल हो। ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा नागरिक उन्मुक्तिले प्रतिनिधिसभामा ३ र १० वटा प्रदेशसभामा ५ वटा प्रत्यक्ष जितेको छ। प्रदेशसभामा २ जना समानुपातिक गरी नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेश सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक शक्ति हो।

जेलमा भएकाले अध्यक्ष बस्न नपाउने भएपछि रेशमले श्रीमती रञ्जितालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर आफू संरक्षक बसेका थिए। रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका दिन माफी मिनाह दिएपछि जेलमुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय छन्।

रेशम जेलमुक्त भएपछि उनले तराईका विभिन्न जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समिति गठन गरे। उनले तराईका अधिकांश जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट गरेर २०८० पुस २६ गते टीकापुरमा पार्टीको भव्य महाधिवेशन गरे।
टीकापुरमा तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा रेशमले अध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी दिने भन्ने थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रञ्जिता महाधिवेशन स्थल छाडेर हिँडेकी थिइन्। टीकापुरको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम निर्विरोध अध्यक्ष चयन भए। महाधिवेशन स्थलमा रञ्जिता नभए पनि उनलाई सहअध्यक्ष मनोनीत गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार मात्रै रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष अवैधानिक ठहर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम मापदण्ड नपुगेकाले पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि रेशमको अध्यक्ष बन्ने सपनामा धक्का लागेको छ।

पछिल्लो विवरण अध्यावधिक नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साविकको विवरण नै कायम रहने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि रञ्जिता नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष भएकी छन्।

तीनवटा अदालतले जन्मकैद सजाय दिएका रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए। चौधरी रिहाइ भएपछि टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कठायत बोहराले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी छिन्। सो मुद्दाको सुन्वाइ भने भएको छैन।

आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रेशमले अदालत जाने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा पुगेकी रञ्जिताले सरकारमा जाने विषयमा कुनै सल्लाह र छलफल नभएको बताएकी छन्। आफू पार्टी अध्यक्ष भए पनि कुनै सल्लाह नै नगरेर प्रदेश सरकारमा मन्त्री थपिएका भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएकी छन्। सरकारमा गएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ।

पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही गरिने रञ्जिताको चेतावनी छ।

मुख्यमन्त्री शाहसँग कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ गरी २६ जना सांसदको समर्थन छ। राप्रपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुग्छ। माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र र राप्रपाका सांसदलाई विभिन्न अफर गरिरहेका छन्।