Logo

प्रमुख समाचार

जनप्रतिनिधिको आपसी वार कर्मचारीलाई मार : आठ महिनासम्म पनि फतुवा बिजयपुरका कर्मचारीले पाएनन् तलब



रौतहट- रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिका भित्रका कर्मचारीले साउन भन्दा यता तलब खान पाएका छैनन्। तलबै नपाएपछि उनीहरूलाई घर धान्न र हातमुख जोड्न धौ-धौ परिरहेको छ।

फतुवा बिजयपुर-११ स्थित श्री हिमाली जनता मावि हिमालीवासका प्रधानाध्यापक बाबुराम आचार्यले तलब नपाएको सात महिला भयो। उनले साउन यता तलब पाउन सकेका छैनन्। उनीमात्र होइन उनी जस्तै विद्यालयमा कार्यरत १७ जना कुनै पनि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्।

‘दिनभरी सेवा गर्छौ। सात महिनादेखि तलब नै नदिएर हामीहरूलाई सरकारले नै पीडा दिइरहेको छ। घरघरमा सिंहदरबार भनिन्थ्यो। यतिबेला घर नजिककै सिंहदरबारले दिनुसम्म दु्:ख दिइरहेको छ’, उनले भने। घरको गर्जो कसरी टार्ने र बालबालिकाको स्कुल शुल्क कसरी बुझाउने भन्ने पीरले आफूहरूलाई पिरोली रहेको उनले बताए।

कर्मचारीले त्यसरी सेवा गरेको पैसा नपाउनुको कारण हो राजनीतिक टकराव। राजनीतिक बेमेलताका कारण फतुवा विजयपुरका कर्मचारीले सास्ति खेपिरहनु परेको हो। कर्मचारीबीचको विवादका कारण नगरपालिकामा समयमा बजेट पास नगर्दा आफूहरूले तलब नपाएको आचार्यको गुनासो छ।

पालिकामा शिक्षक र कर्मचारीगरी झण्डै ६ सय कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब नपाएको सूचना अधिकृत हंसराजले बताए।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बसे पनि बजेट पास हुन सकेन। यही फागु्नमा कार्यपालिका बैठक बसे पनि बजेट पास हुन नसकेको पालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत हंसराजककुमार यादव बताउँछन्।

नगर उपप्रमुख अमवेया खातुन र वडाध्यक्षहरूबीचको टकरावका कारण नगरसभाको बैठकले बजेट पास गर्न नसकेको हो। यद्यपी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल राय यादवभ्र ष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।

लालबकैया नदीको टेन्डरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि त्यहाँका मेयर यादव निलम्बनमा छन्। पालिकाको कार्यवाहक मेयर खातुन छिन्। आफू निलम्बनमा परे पछि पनि पालिकामा यादवको दबदबा कायमै छ। उनी पक्षीय सांसदहरूले पालिकामा बजेट पास हुन दिइरहेका छैनन्।

यो पालिकामा शिक्षक र कर्मचारीगरी झण्डै ६ सय कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब नपाएको सूचना अधिकृत हंसराजले बताए। सो नगरपालिकामा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब खान नपाएको भन्दै केही समयअघि सम्म नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।

निलम्बनमा परेका मेयर यादव नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए। लामो समयदेखि कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले तलब खान नपाएका कारण उनीहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको गुनासो गरेका छन्। समयमा नगरसभा नभएका कारण फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि दिइने दिवा खाजासमेत प्रभावित भएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्यहरूका साथै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल र रञ्जना साहसमेत गरी २१ जनालाई मुद्दा चलाइएको थियो। जसमा एक जनाउपर मात्र भ्रष्टाचार ठहर भएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययबजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ। असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो छ मेयर भ्रष्टाचारमा दोषि ठहर हुनुको कारण

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको २०८० असोज १६ को इजलासले मेयर यादवलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको हो।

लालबकैया नदीको आन्तरिक आयसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरको बैठकबाट दुई नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउने र प्राप्त हुन आउने आयलाई बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो।

विजयपुरलाई ६० र गुजरा नगरपालिकालाई ४० प्रतिशत दिने निर्णय भएको थियो। तर, विजयपुरले ठेक्का रद्द गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मेयर यादवले ठेक्का रद्द गरेका थिए।

सो निर्णयले सरकारलाई घाटा भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीउपर अनुसन्धान गरी गत वर्ष मुद्दा चलाइएको थियो।

अख्तियारले १२ असार ०७९ मा मेयर यादवसहित तत्कालीन उपप्रमुख कान्ति देवी, वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १०, ११ का वडाध्यक्ष, केही पूर्ववडाध्यक्षलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्यहरूका साथै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल र रञ्जना साहसमेत गरी २१ जनालाई मुद्दा चलाइएको थियो। जसमा एक जनाउपर मात्र भ्रष्टाचार ठहर भएको हो।

लालबकैयाको ठेक्का प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियमविपरीत रद्द भएको ठहर अख्तियारको थियो। ठेक्का रद्द गर्दा विजयपुर र गुजरा दुवैलाई घाटा भएकाले प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गरी क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत रकम भराउन अभियोगपत्रमा माग गरिएको थियो।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन २८, २०८० सोमबार  १ : ०९ बजे

15
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।