सत्तामा पुग्ने एकलौटी ध्येय नै राजनीतिक संकट

काठमाडौं । कतिपयले संघीयतालाई नै अस्थिरताको कारणका रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर, संघीयताकै कारण संसारभरिका धेरै देशले आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास गरेका छन् ।

जनतालाई सशक्त र बलियो बनाउने, आधारभूत तहका जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र समग्र देशकै प्रगतिका लागि संघीयता प्रभावकारी व्यवस्था हो ।

नेपालमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वको आशा र अपेक्षा गर्दै आएका छन्, तर राजनीतिक अस्थिरताबाट नेपाल कहिल्यै मुक्त हुन सकेन । विशेषगरी २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि जनताले राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक र मानवीय विकासमा फड्को मार्ने आशा गरेका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले देशमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो भने अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि सामाजिक–राजनीतिक संघर्ष भए ।

यी सबै विद्रोह वा संघर्षले राज्यको पुनःसंरचना, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वको एजेण्डा उठाएका थिए । राजनीतिक रुपमा राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भयो ।

शान्ति प्रक्रियासँगै विभिन्न राजनीतिक संगठनले गरेका विद्रोहको पनि अन्त्य भयो । राज्यसत्तालाई नै चुनौती दिने ठूला विद्रोह वा संघर्षको अवस्था पनि छैन ।

तथापि देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन । संघीयताको अभ्याससँगै संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार स्थिर हुन् सकेका छैनन् । मूलतः सरकारको अस्थिरता नै समग्र राज्यको अस्थिरताको कारण बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा भइरहेको यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक राजनीतिक पार्टी र तिनको नेतृत्व नै हो । कतिपय जनताले कुनै पनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएका कारण अस्थिरताको कारण जनता हुन् भन्ने ढंगबाट चर्चा गर्ने गर्छन् ।

यो जनताको अधिकारमाथि गरिएको अपमान हो किनकी जनताले निर्वाचनमा स्वविवेकको प्रयोग गर्ने हो । राजनीतिक शक्तिमा पुगिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य दायित्व अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु हो । जिम्मेवार नेतृत्व सदैव जनताले भोगिरहेका संकट र समस्यालाई हल गर्न उद्दत रहन्छ । तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा त्यस्तो जिम्मेवारीबोध देखिँदैन ।

धेरै जसो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको चासो सरकारमा पुग्ने सवालमा मात्रै केन्द्रित छ । जस्तोसुकै तिकडम, षड्यन्त्र वा गठबन्धन गरेरै भए पनि सत्तामा पुग्नु अहिलेका नेतृत्वको मुख्य ध्यये देखिन्छ । सरकारमा पुगेर राज्यले भोगिरहेका कुनै निश्चित समस्याको समाधान गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सत्तालिप्सा र गैरजिम्मेवारीपना राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण हो । संघीय सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिने गरेको छ । प्रदेशमा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण संघीयताविरोधी विचार पनि बढ्न थालेका छन् ।

हुन पनि जनतालाई दिग्दार लाग्ने गरी प्रदेश सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । यसरी सरकार परिवर्तन हुँदा जनता निराश मात्रै हुने गरेका छन् । किनभने फेरिएको सरकारसँग प्रदेशको समग्र विकास र जनताका सरोकार सम्बोधन गर्न कुनै काम योजना छैन भन्ने थाहाँ छ ।

त्यसैले कतिपयले संघीयतालाई नै अस्थिरताको कारणका रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर, संघीयताकै कारण संसारभरिका धेरै देशले आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास गरेका छन् ।

जनतालाई सशक्त र बलियो बनाउने, आधारभूत तहका जनताका आधारभूत तहका जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र समग्र देशकै प्रगतिका लागि संघीयता प्रभावकारी व्यवस्था हो ।

अर्थात् संघीयता अस्थिरताको कारण होइन । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशलाई संघकै प्रतिछाया बनाउने, प्रदेशको सरकार वा राजनीतिक सत्ता पनि केन्द्रीय राजनीतिले नै कब्जा गर्ने परिपार्टीका कारण यस्तो समस्या भएको हो ।

प्रदेशलाई राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणको अभाव प्रदेश अस्थिरताको कारण हो ।

प्रदेशको पनि शक्ति हातमा लिने र वास्तविक संघीयताको अभ्यास हुनबाट रोक्ने राजनीतिक नेतृत्वको नियत समस्या हो ।

संघीय व्यवस्था अस्थिताको कारण होइन । देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध र दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्वले नै उपलब्ध राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने हो ।

आवश्यकताअनुसार रुपान्तरण गर्दै लैजाने हो ।

तर, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विचार, अभिव्यक्ति र व्यवहारको विश्लेषण गर्ने हो भने यही नेतृत्वबाट सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विगतको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा सरकारको स्थायित्व दिन नसक्नुका कारण के हुन् ?

पटक पटक राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दा स्थायित्व र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने ठोस काम के गरे ?

पटक पटक सत्तामा पुग्ने तर देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था झन झन कमजोर बनाउन खेलेको नकारात्मक भूमिकाको समीक्षा गर्नु पर्दैन ?

राजनीतिक नेतृतवले सत्तादेखि सत्तासम्म्को कुर्सी दौडकै कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको जगजाहेर छ ।

त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको कारक न त जनता हुन् न त राजनीतिक व्यवस्थ नै । अस्थिरताको मुख्य स्रोत राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक शक्तिmको भोग र सत्तालिप्सा नै मुख्य हुन् ।

गठबन्धनको सरकार गठन गर्नुपूर्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमतिको एउटा बुँदा संविधान संशोधन हो । ती दुवै पार्टीले राजनीतिक अस्थिरताको स्रोतका रुपमा निर्वाचन प्रणालीलाई लिएका छन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका कारण कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेको र स्थायी सरकार बनाउन नसकेको उनीहरुको विश्लेषण देखिन्छ । यही भदौ १६ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसको दुई दिनपछि नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सत्ताधारी दुवै पार्टीको यो निर्णय वा बहसले संविधान संशोधनको मूल एजेण्डा निर्वाचन प्रणालीमै केन्द्रीत हुने देखाउँछ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भएको अवस्थामा २०८४ को निर्वाचनमा बलियो शक्ति रुपमा सथापित हुने दुवै पार्टीको चाहना देखिन्छ । यसको आशय यी दुवै पार्टी समानुपातिक प्रतिनिधत्व प्रणाली खारेज गर्न चाहन्छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको बहानामा संवैधानिक रुपमा स्थापित र उत्पीडित समुदायले संघर्षबाट प्राप्त गरेको समानुपातिक प्रतिनिधिको अधिकार कटौती गरियो भने स्वाभाविक रुपमा यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ अर्थात् राजनीति अस्थरतालाई बढाउने अर्को घटनामा रुपान्तरित हुन सक्छ ।

समानुपातिक प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर जबरजस्त राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

विविधतायुक्त समाजको सुन्दरता नै समावेशी लोकतन्त्र हो । समानुपातिटक प्रणालीबाट निर्वाचित महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व भएकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन ।

बरु विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व भएकै कारण जनतामा आशा र अपेक्षा बढेको छ, तथापि व्यवहारमा रुपान्तरित भएको छैन ।

अस्थिरताको कारण फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सत्तालिप्सा र पदलोलुपता मात्रै हो ।

त्यसो त २०४६ पछि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अभ्यास गरिएको थियो । तर, सरकारहरु स्थिर भएनन् ।

अक्षमता र सत्तालिप्साका कारण उत्पन्न अस्थिरताको दोष महिला रउत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक प्रणालीलाई दिइनु राजनीतिक बेइमानी हो, जुन उत्पीडित समुदायले किमार्थ स्विकार्ने छैन ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनको संविधान संशोधनको एजेण्डा स्थायी राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका बहानामा समावेशी लोकतन्त्रविरोधी, महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको अधिकार खोज्ने प्रकृत्तिको भयो भने यसले स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ, जुन राजनीतिक अस्थिरताको बलियो स्रोत बन्न सक्छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा नेपालले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको राष्ट्रवाणी साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारुलगायतले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।

किनकि, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पनि सबैको समानुपातिक परिणाम दिन सकेको छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा खास–आर्यलाई पुगेको छ ।

त्यसैले महिला र उत्पीडित समुदायले परिणाममा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधनको आवाज उठाएका छन् ।