राजनीतिक स्थिरताका साथ सुशासनको प्रत्याभूति दिने विश्वास जगाउने ध्येयका साथ सुरू भएको संसदभित्रका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता संस्थापन सहयात्रा पाँच महिनाको कार्यकाल पूरा गरी छ महिनामा प्रवेश गरिसक्दा पनि जनमानसमा आशा जगाउन असफल रहेको टिप्पणी ती दुबै दलभित्रबाट गुञ्जिन थालेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनबाट संसदमा पहिलो र दोस्रो हैसियत कायम गरेका खासमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दुबै दलले आलोपालो तेस्रो दल नेकपा माओवादीलाई काँधमा चढाएर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सत्ता साझेदारी गर्दा देशको जुन हालत थियो अहिले पनि त्यसमा भरोशा लाग्दो सुधार हुन नसकेको आम टिप्पणी सर्वत्र व्याप्त छ ।
सत्ता बहिर्गमनको पीडा पोख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको निर्विकल्प नेतृत्वले प्रतिपक्षी दलबीच मोर्चाबन्दी गर्दै यो सरकारलाई अमुकअमुक बाह्यशक्तिको साथ नरहेको र जनसमर्थन पनि खस्किदै गएको भाष्य खडा गरेर जनता जगाउने अभियान छेडे पनि त्यसले गति लिनसक्ने कुनै सम्भावना बाँकी नरहेको विश्लेषण पनि साथसाथै भैरहेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस-एमालेको सत्ता सहकार्यको वकालत गर्ने कांग्रेसको इतरसमूहका नेता डा. शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि पोखिन थाले पनि वैकल्पिक सरकारको चाहना भने अझै प्रकट भएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनका निम्ति तयार गरिको ७ बुँदै नीतिअनुसार पनि सरकार चल्न सकेको कहीं कतै आभास छैन भने विकल्पको खोजी पनि उत्तिकै टाढाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट रहेको आभास दिइरहनु भएको छ ।
उहाँले मन्त्रीहरू र सचिवहरूसंग गर्नुभएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कुनै नतिजा देखिएको छैन । एमाले पंक्तिभित्र पनि सरकारको कामकार्वाही प्रभावकारी र जनतामा आशा जगाउने खालको नभएकाले सरकारको कामकार्वाही बारे समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
उता वैकल्पिक शक्तिको उदयको रुपमा चित्रित हुँदै संसदमा चौथो हैसियत कायम गर्न सफल देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई दुई पटक उपप्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुग्नुभएका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयक मुद्दाको रणाकोले उत्तिकै छटपटिइरहेको देखिन्छ ।
हिजोदेखि कास्की अदालतमा थुनछेक बसह सुरू भएकाले लामिछाने धरौटीमा छुट्न सक्ने वा सामान्य तारेखमा रिहा हुने अथवा थुनामै रहेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने बारे तर्क-वितर्कहरू मडारिइरहेका छन् रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं र पर्सामा आरोप र मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले लामिछानेको मुद्दा नै अहिले शिखर चर्चामा रहेको छ ।
सहकारी ठगीमा परेकाहरूले कसरी आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछन् र उनीहरूलाई कसरी राहत मिल्छ भन्ने विषय नितान्त गौण बनिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि गुटगत गतिविधिको विस्तार भैरहेको छ ।
विभाजित माओवादीलाई पुनः एकताबद्ध गरी २०६४ को हैसियतमा प्रचण्डको चाहना पनि मनको लड्डु घिउसित खानुसरह जस्तै देखिएको छ । राजनीतिक रन्थमोलको यस्तो स्थितिले देशलाई कुन दुर्नियतिको बाटोमा धकेल्ने हो भन्नै चिन्ता सर्वत्र जागृत भैरहेको विश्लेषण्कहरुको ठहर छ ।
विश्लेषकहरू भन्दछन्- राजनीतिक उहापोह र अनिश्चितताको स्थितिले गर्दा राष्ट्रिय संकटका दिन लम्बिदै गएका छन् । बाह्य आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका भए पनि आन्तरिक सूचकांकहरूमा वाञ्छित सुधारको सम्भावना क्षीणप्रतीत नै छ ।
राजस्व संकलन घोषित लक्ष्यअनुरुप नहुँदा कर्माचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आवश्यक रकम जुटाउन पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको खुलाशा भैरहेको छ ।
विकास निर्माणका लागि विनियोजित पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा पनि उल्टै द्वास आइरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र सत्ता सहयात्राको निरन्तरताबारे कांग्रेस र एमालेबीच झिनो मतभेद पनि नरहेको र नीतिगत एवं कार्यक्रमिक मतभेद पनि नदेखिएको अवस्थामा सरकारको कामकार्वाही प्रभावकारी र जनतामा आशा जगाउने खालको नदेखिन सर्वाधिक आलोच्य विषय बनेको छ ।
अनपेक्षित रुपमा विवादका विषय खडा गरेर अनिश्चयको भुमरीमा देशलाई पारिरहने प्रवृत्ति विदयमान नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्या र भ्रमणपछिका दिनहरूमा चलेका मनोकांक्षी बहसहरू अहिले रुपान्तरित हुँदै अहिले अनिश्चित भारत भ्रमणको विषयलाई उछालेर मनोकांक्षा तृप्त गर्ने लहर चलेको युगसम्वादमा खबर छ ।
सरकारको ध्यान जनसरोकारका प्रमुख मुद्दामा केन्द्रित हुनसकेको कहीं कतै आभास छैन । सांसदहरू नै कति लापर्वाह देखिएका छन् भन्ने कुरा त संसदीय समितिहरूको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुने गरेको घटनाबाट नै छर्लङ्ग छ । शासकीय शैलीमा आधारभूत परिवर्तनबिना देशले कुनै पनि क्षेत्रमा फड्को मार्नसक्ने सम्भावना नरहेको आमबुझाइ व्याप्त भैरहेको छ ।




















प्रतिक्रिया