मुलुक राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा

काठमाडौं । संसद्को प्रमुख कार्यभार हो-कानून निर्माण तर संसद् आफ्नो यही मुख्य भूमिकामा चुक्दै आएको छ ।

नयाँ संविधान निर्माणसँगै मुलुक तीन तहको संरचनामा अघि बढेको करिब एक दशक हुन लाग्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानून निर्माणमै संघीय संसद् चुकेको नौलो विषय होइन । संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनको हालत झन् दयनीय छ । विधेयक अधिवेशन’ समेत भनिने चालू अधिवेशन आधा दर्जन कानूनसमेत नबनाई अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु हुँदा सत्तासीन दलहरूले करिब दुई दर्जन कानून निर्माण गर्ने दावी गरेका थिए तर चालू अधिवेशन अन्त्यको तयारी हुँदै गर्दा एक चौथाई काम पनि पूरा हुन नसकेको देखिन्छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा ४ वटा कानून मात्र पारित भएको छ । ती हुन्- सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

चाडै हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको सरकारले कम्तिमा २० वटा कानून निर्माण गर्ने दावी गरेको थियो तर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई अलग्गै राख्ने हो भने आधा दर्जन कानून बनाउन पनि चुकेको देखिन्छ ।

त्यही अध्यादेशमा सरकारको ध्यान जानुले संसद् कानून निर्माण कमजोर देखिएको विपक्षी दलहरू आरोप लगाउँछन् । संसद् सत्ताको छायाँमा पर्नु मुख्य कारण रहेको माओवादी सांसद माधव सापकोटा बताउँछन् । ‘संसद्को प्रभावकारितालाई सरकारले अवमूल्यन गरिरहेको छ । सदन प्रभावकारी भयो सरकारलाई अंकुश लाग्छ, यतातिर जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर यसलाई छलेर अगाडि जाने रवैया सरकारले देखायो । यहाँ आएका रचनात्मक कुराहरू सुन्ने, स्वीकार्ने मनस्थितिमा सरकार देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैकारण संसद् जति जीवन्त हुनुपर्ने, कार्यभारमा जति सशक्त सावित हुनुपर्ने हो त्यत्ति हुन सकेको छैन ।’

सत्तापक्ष ६ वटा अध्यादेश पास गराउने जोडबलमा लाग्दा अन्य महत्वपूर्ण विधेयकतिर ध्यान नगएको बुझाइ माओवादीको छ । दुई तिहाई शक्तिशाली सरकारले हिउँदे अधिवेशन पछि धकेलेर ६ अध्यादेश ल्याएको थियो । यी मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य ५ अध्यादेश संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अहिले धमाधम पारित गरिरहेको छ।

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आगामी १५ चैतसम्मको क्यालेन्डर हेर्दा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक थप एउटा विधेयक (नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक) २०८१ लाई पारित गर्ने तयारी छ ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर र केही विधेयकलाई छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइँदैछ । चालू अधिवेशन चैत तेस्रो साता अन्त्य गर्ने तयारी छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित संसद्का केही पदाधिकारी चैत २३ देखि शुरु हुने अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को सम्मेलनमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान जाने भएकाले त्यसअघि नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ । बजेट पेश हुनु एक महिनाअघि सदनमा प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्छ । जसकारण १५ जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटका सन्दर्भमा कम्तीमा वैशाख १४ भित्र बजेट अधिवेशन बोलाएर प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको समय आवश्यक हुने भएकाले सभामुख उज्वेकिस्तान जानुअघि नै चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निश्चित प्रायः छ । झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पास हुने सत्ता पक्षको दावी : सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि संसदको मुख्य कार्यभारमा केही कमजोर देखिएको स्वीकार्छन् । सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लक्ष्यअनुसार हिउँदे अधिवेशनमा कानून निर्माण नभएको स्वीकार्छन् ।

विधेयक सम्बन्धित समितिहरूमा अड्किनुले सोचेअनुरुप कानून निर्माण हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्य कारण खास केही होइन । समितिमा पुगेका विधेयकहरू अल्झियो । समितिबाट निकाल्न अलि गाह्रो भएको अनुभूति भएको छ ।

‘यद्यपि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्नेतर्फ आफहरूको जोडबल रहेको प्रमुख सचेतक घिमिरे बताउँछन् । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनु अगावै कम्तीमा (अध्यादेशसहित) १५ वटा विधेयक पारित हुने दावी उनको छ । ‘यो पल्टको संसद्मा राम्रो विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना कायमै छ । पाँच वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पाँचवटा अब भइहाल्यो ।

त्योसहित १० वटा भयो । अझै थप पाँच अघि बढ्नेवाला छन् । समितिमा करिब टुंगिसकेको छ’, उनले भने’, उनले भने, ‘तर पनि हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अवस्था हो ।’
लामो समयदेखि महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र : संसद्मा लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।

अधिवेशन शुरु हुँदा सरकारले यी विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको थियो तर ती कुनै पनि विधेयक चालू अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना छैन । यी सहित कुल १३ विधेयक प्रतिनिधिसभातर्फका सम्बन्धित समितिमा रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभातर्फ एउटा विधेयक समितिमा छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार अनुसार चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ सरकारी ६ र गैरसरकारी ३ गरी ९ वटा र राष्ट्रियसभातर्फ ४ विधेयक दर्ता भएका थिए ।

प्रि-बजेट छलफल फेरि कर्मकाण्डी मात्रै हुने : सांसदहरूले विगतमा प्रि-बजेट छलफललाई कर्मकाण्डी भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । सोहीकारण अघिल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रि-बजेट छलफल ३ महिना अघि सारेको थियो ।

गत वर्ष सरकारले १४ फागुनमै चालू आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, यसपटक भने राजनीतिक मुद्दामा सदन अलमलिंदा विधायिकी काममा कमजोर बनेको छ ।

कानून निर्माणमा कमजोर बनेको संसद्ले यसपटक पुरानै नियति दोहोऱ्याउने भएको खबर राष्ट्रवाणीमा उल्लेख छ । बजेट निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रलाई वास्तविकरूपमा समावेश गर्न भन्दै शुरु गरिएको प्रि-बजेट छलफल यसपटक कर्मकाण्डीमात्र हुने निश्चित छ ।

अघिल्लो वर्ष फागुनमै प्रि-बजेट छलफल भए पनि यसपटक वैशाखसम्म धकेलिएको हो । समयमा छलफल नहुँदा सांसदहरूका सुझाव बजेटमा समेटिने सम्भावना न्यून हुन्छ ।