विचौलिया, माफिया र भ्रष्टाचारको विजय : जलमाफियाहरू भोज र मोजमा

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशका कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि जलमाफियाहरूको भोज र मोज चलेको छ ।

जलमाफिया भएकै कारण वर्तमान सरकारमा रहेका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का मन्त्री बनेका बेला उनको आलोचना हुँदै आएको थियो । आफू विद्युत उत्पादन कम्पनीहरू हाइड्रोपावरका मालिकलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेसका अधिकांश नेताहरूले विरोध गरेका थिए ।

स्वार्थ बाजिने भएपछि उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न काँग्रेसका नेताहरूले प्रयत्न गरेको भएपनि उनी पैसाकै भरमा मन्त्री भएको चर्चा अहिले पनि चल्ने गरेको छ । खड्काले निजी जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चाल गरेका र उनको स्वार्थ अनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता खुलाउन नमानेको मुख्यकारणमा टसल परेपछि मन्त्री बन्ना साथ कुलमानलाई कसरी हटाउने भन्ने योजना बनाउदै आएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई यसअगाडि काम गर्न नसकेको बहाना बनाइए मन्त्री स्तरीय नियर्ण मार्फत धेरै पटक स्पष्टिकरण सोधेका थिए । नियम विपरीत मन्त्रीले सोधको स्पष्टिकरणमा कुलमानले मन्त्रीले सोधेका सवालको जवाफ आफूले दिन आवश्यकता नरहेको भन्दै वेवास्था गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो-समय मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुलमानलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेर पत्र पठाउन दबाब दिएपछि केही दिन अगाडि मन्त्रिपरिषदले घिसिङसँग स्पष्टिकरणका लागि पत्र पठाएको थियो । पत्रको जवाफ पठाउने समयनै नपाइ कुलमान पदबाट बर्खास्त हुनुपर्यो ।

उनलाई बर्खास्त गरेपछि जलमाफियाहरूका मतियार सारथी रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै एमाले नेता भ्रष्ट नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ ।

शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर पद वहाल गरेकै दिन राज्यलाई अबौं घाटा हुने निर्णय ऊर्जा मन्त्री खड्काले गर्न लगाएका छन् । सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका खड्काको स्वार्थमा काम गर्न अटेर गर्दै आएका कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि प्राधिकरणको कार्यकारी भूमिका आफैले निर्वाह गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकलाई धम्कियाएर र हकारेर आफ्नो स्वार्थ र जलमाफियाहरूको स्वार्थमा निर्णय गराउन मन्त्री खड्का अग्रसर देखिएका छन् ।

शाक्यले पदभार ग्रहण गरेकै दिन राती सञ्चालक समतिको बैठक मन्त्रालयमै राखेर नेपाल सरकारले गरेका निर्णय विपरीत जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गराएका छन् ।

जुन निर्णयले निकट भविष्यमा राज्यले अबौं रूपैयाँ जरिवाना व्यहोर्ने निश्चित छ । ऊर्जा मिश्रण नीतिलाई बेवास्ता गरी जलविद्युत आयोजना र परियोजनाहरूका पीपीए खुल्ला गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने पूर्व अभ्यास छ ।

नीति विपरीत गरिएको पीपीए खुल्ला निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना मन्त्रीका स्वार्थ अनुसार गरिएको पीपीए खोल्ने निर्णय माथि सञ्चालक समितिका एक सदस्यले नियमविपरीत हुने आशयको धारणालाई समेत मन्त्रीको ठाडो आदेशमा जर्बजस्ती निर्णय गराइएको खुला भएको छ ।

गत पुस महिनामा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्ग चित्रमा २०३५ सम्म साँढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबेला राखेको लक्ष्यलाई टेकेर मन्त्री खड्काले सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । अब फेरि सरकारसँग किन समन्वय गर्नुपर्यो भन्दै ।

बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको विद्युत व्यापर विभागका प्रमुख राजन ढकाललाई हकारेर उक्त निर्णय गर्न लगाएका थिए ।

सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन गरेका निजी जलविद्युत परियोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय नियमविपरीत गरेकोले आगामी दिनमा यसको क्षति कसले व्योहोर्ने भन्ने जानकारी प्राधिकरणका कर्मचारी देखि सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण सञ्चालकहरूलाई भएपनि मन्त्रीका स्वार्थका अगाडि उनीहरू नतमस्तक बन्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन गरेर पीपीए हुन बाँकी परियोजना झण्डै चार हजार आठ सय मेगावटका छन् । जसमा मन्त्री खड्का र उनी निकट व्यवसायीका परियोजना पनि छन् । मन्त्री खड्काले सञ्चालन गरेका लाङटाङ-भोटेकोशी १२० मेगावाट र मन्छियाम जलविद्युत परियोजना ४.७२ मेगावाट रहेका छन् । मन्छियाम परियोजनामा मन्त्री खड्का स्वम अध्यक्ष रहेका छन् ।

कुलमान कार्यकारी निर्देशक रहँदा आफूले सञ्चालन गरेका र अर्का जलमाफिया पवन गोलियमको ५४ मेगावाटको लोयर अप्सुवा जलविद्युत परियोजनाको पीपीए गर्न दबाब दिएका थिए ।

विद्युत खपत गर्न नसकिएको अवस्थामा पीपीए भएका आयोजना र परियोजनाहरूलाई प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानून भएका कारण तत्कालका लागि जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पीपीए नगर्ने कुलमानको नीतिप्रति रुष्ट रहदै आएका मन्त्री खड्का सुरु देखि नै कुलमानलाई हटाउने रणनीतिमै थिए ।

हाल गरिएको पीपीए खुल्ला गर्ने निर्णयले विद्युत उत्पादन कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको प्राधिकरणले खपत गर्न खण्डमा सरकारले त्यसवापतको अबौं रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विद्युत खपत गर्ने क्षमता र निर्यात गर्ने बजार व्यवस्थापन नभएसम्म पीपीए नखोल्ने अडानमा रहेका घिसिङलाई घोक्रेठ्याक लगाएपछि ल्याइएका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत प्राधिकरण डुबाउने उनको पहिलो निर्णयले प्रस्ट पारेको छ ।

जलमाफियाको उपमा पाएका मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको आफू अनुकुल सरुवा र बढुवा गराउन कुलमानलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उज्यालो नेपाल अभियानमा आफूलाई काम गर्न असहज हुने संकेत पाएपछि कुलमानले मन्त्रीका स्वार्थ अनुसार कर्मचारी सुरुवा नगर्नु पनि उनी बर्खास्तीमा पर्नु अर्को कारण थियो ।

गत मंगलबार सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा मन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५ को १३ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री स्वयले लिने यो निर्णयले पूर्णता पाएको खण्डमा कुख्यात माफिया मन्त्री खड्काले निजी जलविद्युत आयोजना र परियोजनाहरूको स्वार्थमा प्राधिकरणलाई चुर्लम्म पार्ने योजना बनाएका छन् ।

यद्यपी यो निर्णयको प्राधिकरणका कर्मचारी संघ संगठनहरूले विरोध गर्न सुरु गरिसकेका छन् । मन्त्री खड्काले कर्मचारी सुरुवा बढुवाको अधिकार आफूले खिचेपछि निर्णय भएको भोलिपल्ट नै विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पत्र मार्फत विनियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरको छन् ।

यदि आफूहरूको आग्रह अस्वीकार भएको खण्डमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी कर्मचारी संघ संगठनहरूले दिएका छन् । शाक्य कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकै दिन सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय सच्याउनु पर्ने जलस्रोत जानकारहरूले बताउन थालेका छन् ।

खर्बाको समयमा अत्याधिक उत्पादन हुने विद्युत खपतको बजार व्यवस्थापन गर्न कुलमानले गरेको अथक प्रयासले भारतले आफ्नो अनुकुलमा वर्षायामको केही विद्युत खतिद त गर्न थालेको छ ।

यसपछि भएका पीपीए खुल्ने निर्णयबाट आउने विद्युत खपत हुने बजार अनिश्चित नै छ । हिउँदको समयमा नेपाललाई पर्याप्त विद्युत रहेकै बेला पीपीए हुनु विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र नभइ मुलुकले नै आर्थिक भार व्यवहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।

एमालेका शीर्ष नेतृत्वका साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रभावमा पारेर कार्यकारी प्रमुख बनेका शाक्य विगतमा विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारी रहेका र उनी काममा कति दक्ष छन भने उनको क्षमता मापन भइसकेका कारण राजनीतिक प्रभावका आधारमा मात्र उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन भन्नेहरू प्रशस्तै छन् ।

ऊर्जा मन्त्री स्वय जलमाफिया र उनका निकटवर्ती विचौलियाहरूले प्रधानमन्त्री ओली सहित नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्व र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा लगायतका काँग्रेस नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेर शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका खबर गोलमेचमा उल्लेख छ ।

करिब चार वर्ष अगाडि प्राधिकरण कै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि उनको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च आदलतमा नियुक्ति वदरको रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिट निवेदक हालसम्म अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पुनः प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका नेतालाई आर्थिक प्रभावमा पार्नु नै हो भन्ने चर्चा व्यापक बनेको छ ।