Logo

अर्थ

‘प्रोजेक्ट बैंक’मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती



काठमाडौं ।  नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)मा व्यापक सुधार गर्दै १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । जथाभावी ढंगले बजेट माग गर्नका लागि इन्ट्री गरिएका अव्यवस्थित योजनाहरू हटाउँदै सरकार अब गुणस्तरीय र पूर्वतयारी सम्पन्न आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार पुरानो प्रोजेक्ट बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता थिए, जसमा गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा ११ हजारजति आयोजनाको इन्ट्री गरिएको पाइएको थियो। तर तीमध्ये अधिकांश आयोजनामा नाम बाहेक कुनै विवरण नरहेको स्पष्ट भएपछि आयोगले पुरानो बैंकलाई निष्क्रिय बनाई ‘ब्याकअप’को रूपमा राख्दै नयाँ प्रोजेक्ट बैंक सञ्चालनमा ल्याएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने गरी आयोग आफैँले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

नयाँ परियोजना बैंकमा हालसम्म ६,२०० भन्दा बढी आयोजना दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये ३,१८० आयोजना नयाँ रूपमा थपिएका हुन् । नयाँ प्रणालीमार्फत आयोजना प्रविष्ट गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, कार्यान्वयन योजना, खरिद योजना, लागत तथा स्रोत सुनिश्चितता लगायतका कागजात अनिवार्य गरिएको छ ।

नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका २,४२५ आयोजना दर्ता छन्। त्यसपछिका प्रमुख मन्त्रालयहरूमा खानेपानी मन्त्रालय (२,११८ आयोजना) र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (१,१०० आयोजना) पर्छन् ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माणसम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डअनुसार तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । तर आगामी आर्व २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो ।

यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रवृष्टि हुनेक्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले समितिमा जानकारी दिए । जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ ।

बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो ।

 

 

 

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार ११:२२   :  बजे

24
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।