राज्य व्यवस्था समिति नै कुशासनको पक्षमा, सुशासनलाई कमाई खाने भाँडो बनाइयो

काठमाडौं । अवकाशमा गएका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारलगायतका नैतिक पतन हुने कानुनमा दोषी ठहर भएपनि पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमिति लागि पर्नुको कारण जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार, राज्य विरुद्धको अपराध, लागु औषध कारोबार, अपहरण, जबरजस्ती करणी कसुरमा समेत कुनै कर्मचारी अवकाश पछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पनि पेन्सन दिने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्र्तगत उपसमितिले भ्रष्टाचार सहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका राज्यबाट पेन्सन नपाउने भन्ने मूल विधेयकको दफा नै हटाईदिएको छ ।

तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीले २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामतिसम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थ गरिएकोमा अहिले त्यो दफा नै हटाएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले किन र केका लागि पेन्सन पाउने व्यवस्था ग¥यो ?

त्यसको अब छानविन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको नामको समितिले भ्रष्टाचार लगायतका अन्य विषयमा दोषी ठहर भए पेन्सन नपाउने व्यवस्थालाई हटाएर कस्तो सुशासन खोजेको हो त्यसको प्रष्ट जवाफ समितिले जनतालाई दिनुपर्दछ ।

दफा १ मा भनिएको थियो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति भ्रष्टाचार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यव्यवस्थाविरुद्धको अपराध, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक बस्तुको बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कानुनी रुपमा दोषी ठहरेमा त्यस्ता व्यक्तिले निवृत्तिभरण पाउने छैनन् भन्ने रहेकोमा विधेयकको दफा ६८ नै हटाएर त्यसमा दोहोरो सुविधा लिनै नहुने भन्ने प्रावधान राखेर भ्रष्टाचारीहरूबाट संरक्षण गर्न खोजेको छ । आखिर किन ?

सुशासनलाई कमाई खाने भाँडो बनाइयो

लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कमाई खाने भाँडो जस्तो भएको छ । उनीहरूले हामीहरूले नै राजनीतिक परिवर्तन गरेको हौँ त्यसैले हामीहरूलाई कानुनले छुन सक्दैन भने जस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री समेत भैसकेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारको काण्डमा संलग्न भएका भएपनि उनीहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएका थिए ।

ललिता निवासको जग्गा सरकारीजग्गा भएपनि उक्त जग्गामा मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गर्नुभयो बाबुराम भट्टराईले त नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरेर तिनै नक्कली गुठीको मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

माधव नेपालले त अर्का ठुला काण्ड समेत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएका बेला काभ्रेको हदबन्दी भन्दा बढीको ९ सय १५ रोपनी जग्गा भारतीय गुरु रामदेवको पतञ्जलीलाई विक्रि गर्ने निर्णय २०६६ सालमा गर्नुभएको थियो ।

उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जग्गा पतञ्जलीलाई विक्रि गरियो भने सोही साल फागुनमा उक्त जग्गा विक्रि गर्न पतञ्जलीलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यस विषयमा किन आजसम्म माधव नेपाल कानुनी दायरामा आउन सकेनन् ?

हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न दिने कानुनै अहिलेसम्म बनेको छैन । अभियान साप्ताहिकमा समाचार छ ।

ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियारले छानविन गर्न थालेको समयमा पुष्पलकम दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका र त्यसबेला कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सरकार रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले नै माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर माधव नेपाल सहितलाई उन्मुक्ति दिएका हुनाले अब नेपाल, भट्टराई र पौडेलमाथि छानविन गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई कमाई खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन ।