काठमाडौं । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठेक्का प्रकृयामा १० अर्व भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा लेखा समिति सदस्य राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले छानविन गरेको छ । उपसमितिमा काँग्रेस–एमालेलगायतका सांसदहरु सदस्य छन् ।
ठेक्का प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको कुरा उपसमितिका सदस्य एवं काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि बताएका छन् भने एमालेका सांसदले भने मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
यो विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म नीतिगत, प्रकृयागत र कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार भएकोले संलग्न निणर्यकर्ता पदाधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका कर्मचारीहरुलाई निलम्बन र कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका पूर्व महानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोख्रेल तथा बहालवाला पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका इन्जिनियर बाबुराम पौडेल रहेका छन् भने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी वि.सं. २०७१ देखि ०७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख र २०७८ माघ १७ थतेदेखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख दिनेश मुनाकर्मी २०७४ देखि हालसम्म कार्यरत छन् ।
विमानस्थल निर्माण शुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्यवृद्धि गरेर ठेक्का प्रकृया टुंग्याईएको पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्डमा महानिर्देशक अधिकारी ठूला माछामा गनिन्छन् ।
ब्रम्हलुट गर्ने मनशायबाट शुरु भएको पोखरा विमानस्थलमा छिनेडाँडा कटानमा ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ विमानस्थलमा एसी जडानमा ७४२६५९ डलर, नाली निर्माण र माटो खन्ने काममा १६४८४ करोड, माटो खन्ने र भर्ने काममा ४४३५३ लाख डलर, बाहिरबाट माटो ल्याउने काम देखाइएकोमा ५५ लाख डलर, ईन्धन ट्यांकी २.२. लाख डलर परामर्श खर्च २८ लाख डलर र कर, राजश्व छुटमा २ अर्व २० करोड गरी कूल ९ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर उपसमितिले निकालेको छ ।
भ्रष्टाचारको जगमा सबै पार्टी र नेता तथा मन्त्रीहरुलाई मिलाएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका महानिर्देशक अधिकारीमाथि छानविन भै कारवाही हुनेमा आशंका पैदा भएको खबर नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा योजनाबद्ध र सिलसिलेवार अनियमितता खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले प्रतिवेदन तयार गर्दा विमानस्थलको लागत १४ अर्व रुपैयाँबाट २२ अर्व पु¥याएको उपसमितिले औंल्याएको छ । रेग्मी नेतृत्वको सरकाले २०६९ चैतदेखि २०७० माघसम्म नेतृत्व गरेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ थिए ।
त्यसपछि बनेको सरकारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल तथा मन्त्रीहरु शंकरप्रसाद कोइराला, रामकुमार श्रेष्ठ, डा. युवराज खतिवडा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, डा. प्रकाशशरण महत, विष्णुप्रसाद पौडेल, शरतसिंह भण्डारी, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, प्रेमबहादुर आले, भानुभक्त जैशी, जितेन्द्रनारायण देव, भीमप्रसाद आचार्य र सुदन किराँती, लाई पनि प्रतिवेदनमा दोषी करार गरिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । तथापि उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी सहितका टोलीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया