काठमाण्डौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडमा रहेका अधिकांश उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारी नै करारमा रहेको भेटिएको छ। बैंकको तीस बर्षे सेवा अवधी सकिएर जेनेरल मेनेजरबाट रिटायर्ड भएका उज्वल राजभण्डारी नै बैंकको करार सम्झौतामा काम गर्दै आएको भेटिएको हो। उनी बैंकको सिनियर डेपुटी सीइओ छन्।
त्यस्तै, बैंकका डेपुटी सीइओ अनुप मास्के पनि बैंकमा आफ्नो ३० बर्षे सेवा अवधी सकेर बाहिरिका कर्मचारी हुन्। सीइओ अशोक राणासँगको निकट सम्बन्धकै कारण उनी हिमालयन बैंकमा पुनस् करारमा काम गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, बैंकका मार्केटिंग विभागका प्रमुख तथा एसिइओ विजय नकर्मी पनि बैंकको सेवा सकिइसकेको छ। तर, उनी पनि नियमविपरित हरेक बर्ष समय थप गर्दै करारमा काम गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, बैंकका कार्यकारी अधिकृत, कर्पोरेट व्यापार विकास विभाग तथा एसिइओ सुनिल प्रसाद गोर्खाली लगायत तल्लो तहदेखि माथिसम्मका अधिकांश कर्मचारी हरेक बर्ष करार सम्झौता थप गर्दै जागिर खाईरहेका छन्।
हिमालय बैंकलाई पूर्व रिटायर्ड कर्मचारीहरू नियुक्तीको थलो बनाइएको छ। बैंकको कर्मचारीसेवा नियमावलीले करारमा राखिएका कर्मचारीलाई कोर बैंकिङ प्रणालीमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, उनीहरू नै ऋण स्वीकृत गर्नेदेखि नीति निर्माण तहसम्म क्रियाशील छन्।
सीइओ सँगको खटपटका कारण करार सम्झौता नाविकरण नभएपछि बैंकका श्याम खत्रीले भने केहि समय अघि मात्र बैंक छोडेका छन्।
त्यसो त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत अशोक शमशेर राणा पनि बैंकमा नियमविपरित रहिआएका छन्। पद लम्ब्याउनकै लागि सीइओ राणाले तत्कालिन सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकमा गाभे। सिभिल बैंकसँगको प्राप्तीलाई मर्जरको नाम दिएर राणा वाफियाको प्रावधान विरुद्द अझैसम्म सीइओ पदमा रहिआएका छन्।
लामोसमय सम्म पद ओगटेर बसेका सीइओ राणाले आफ्ना आफन्तका नाममा स्वार्थ बाझिने गरी जथाभावी ऋण बाँडेका छन्। जुन खराव कर्जामा परिणत भईसकेको अवस्था छ। जसका कारण हरेक बर्ष बैंकको लोन लस प्रोभिजन बढिरहेको अवस्था छ। बैंकको निक्षेपको चरम दुरोपयोग गरेका राणाकै कारण बैंक गम्भीर वित्तीय संकटमा छ।
लामो समय बैंकमै काम गरेर रिटायर्ड भएका कर्मचारीबाटै बैंकको अति महत्वपूर्ण काम गराउंदा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी रिटायर्ड कर्मचारीलाई नै दिएपछि बैंकमा अर्को समस्या देखा परेको छ। बैंकका अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ।
बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा नियमविपरीतका नियुक्ति, सेवा अवधिको उल्लंघन, र कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दा बैंकको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय प्रदर्शनमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक ८ अर्ब घाटामा छ।
आफ्नो पद जोगाउनकै लागि साविकको सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शमशेर राणा सुरुदेखि निरन्तर पदमा रहँदै आएका छन्। वाफिया ऐनले सिइओको कार्यकाल ४ वर्ष तोकेको छ। संचालक समितिले चाहेको खण्डमा अर्को १ कार्यकाल थप गरी दुई कार्यकालसम्म मात्र पदमा रहन मिल्ने व्यवस्था छ। तर, राणा भने १५ वर्षभन्दाबढी समयदेखि सिइओको पदमा छन्।
उच्च अदालत पाटनको व्याख्या अनुसार उनको कार्यकाल २०८२ साल बैसाख ९ गतेसम्म मात्र हो। वाफियाको प्रावधान विपरित नियुक्त भएका सीइओ राणा प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्तिगत रुपमा लिएको अन्तरिम आदेशलाई देखाउँदै सिइओ पद ओगटिरहेका छन्। तर उक्त आदेशले पनि नीतिगत रूपमा संस्थागत निर्णयमाथि प्रभाव पार्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन।
‘वाफिया ऐन’ जस्तो कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या अदालतले गरिसकेको अवस्थामा पनि अन्तरिम आदेश देखाउँदै पद ओगट्नु बैंकको संस्थागत आचारसंहिताविपरीत हो रहेको बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन्।
उच्च अदालत पाटनले वाफिया ऐनको प्रावधानलाई स्पष्ट व्याख्या गर्दै भनिसकेको छ — ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र आवश्यक ठानेमा सञ्चालक समितिले पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने तर २ कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त गर्न मिल्दैन।” यस्तो स्पष्ट निर्णयपछि पनि बैंकले नियमको उल्लंघन गर्दै राणा निरन्तर पदमा रहनुले नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकका सञ्चालकहरूकै नियतमा प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार ऋण व्यवस्थापन, जोखिम मूल्यांकन, र निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण जस्ता कार्यमा बैंक पूर्णतस् असफल भएको देखिएको छ। यसको जिम्मेवार नेपाल राष्ट्र बैंक पनि देखिएको छ। प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नहुँदा नियम उल्लङ्घन गर्ने तथा ठूला ठूला वित्तिय अपराध गर्नेलाई समेत सचेत गराउने, नसिहत दिएर उन्मुक्ति दिईएको देखिन्छ। कतिपय निर्देशन उल्लङ्घनमा त राष्ट्र बैंक मौन रहनुले बैंक तथा वित्तीय सँस्थालाई थप संकटमा पुर्याएको छ।
हिमालयन बैंकको वर्तमान नेतृत्व नियमन र संस्थागत सुशाशनको बर्खिलाप देखिन्छ। वाफियाको प्रावधान विपरित अदालतको स्पष्ट व्याख्या हुँदाहुँदै पनि एक व्यक्तिले लामो सययसम्म सार्वजनिक संस्थाको पद ओगट्ने बिषय संस्थाको हितमा नरहेको जानकारहरु बताउँछन्। त्यसमाथि करारका कर्मचारीमार्फत कोर बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गरिनु बैंकिङ प्रणालीका लागि समेत खतरा भएकाले यसको असर समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्ने हुँदा बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले नियमकिया डण्डा प्रभावकारी रुपमा लगाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया