Logo

अर्थ

टेक एण्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउन इप्पानको माग



काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग टेक एण्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर दोहोर्‍याउँदा उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पे मा मात्रै विद्युत् गर्ने बुँदाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको तर टेक एण्ड पे भन्ने शब्द राख्दा २०७५ साल देखि पीपीए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धकहरू निकै निराश भएकोले उक्त शब्द हटाउनै पर्ने बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए ।

इप्पान पदाधिकारीका कुरा सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने बताए ।

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा उत्पादन र खपतको तादम्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि प्रवर्द्धकहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।

यसै विषयलाई लिएर इप्पानले ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, पूर्वव्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताइसकेको छ ।

अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पीपीएको लागि निवेदन दिएका गरी १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरू नदी प्रवाही रहेकोले ती आयोजनाको भविष्य अन्यौलता परेको छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०८२, आईतवार १६:२९   :  बजे

27
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।