सातै प्रदेशले ल्याए बजेट, कुन प्रदेशको कति?

काठमाडौं । ७ वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ ।

केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरे ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँअर्थात् कुल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका छन् । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख रुपैयाँ छ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड, संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ करोड रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाखलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ , नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे । आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो ।

मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । संघ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रुपमा देखाइएको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटवाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग २ अर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ ।

कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड़ १७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट रू तीन अर्ब १३ करोड ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ । रासस