हिजोको आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान गएको छ। यो केवल दुर्घटना वा “अनियन्त्रित भिड व्यवस्थापन” नभएर, योजनाबद्ध दमन हो। जनतालाई शत्रु ठान्ने, उनीहरूको आवाजलाई बन्दुक र गोलीले थाम्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक नेपाल राज्यको चरित्र बनेर प्रकट भएको छ।
जेनजी प्रकरणमा सरकारको सुरुदेखिको कदम नै प्रश्नवाचक थियो। नियमनका नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप, पारदर्शिताभन्दा बढी दमनकारी नीतिको प्रयोग र अन्ततः आन्दोलनकारीमाथि गोली वर्षाउने कार्यले सत्ता पक्षको वास्तविक मानसिकता उजागर गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई केवल पीडित बनाउँछ, राज्यप्रति आस्था टुटाउँछ।
सत्तामा बसेकाहरूले बुझ्न जरुरी छ—जनता कर तिरेर, मत दिएर, विश्वास गरेर उनीहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याएका हुन्। तर जब सोही जनतालाई गोली प्रहार हुन्छ, त्यस्तो सत्ता वैध रहँदैन। १९ जनाको ज्यानको हिसाब किताब ‘कसले आदेश दियो? किन शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन खोजियो? कुन स्तरसम्म शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय भयो?’—यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।
नेपालको इतिहासमा जनतामाथि दमन गरेर टिकेको कुनै पनि सत्ता लामो समय रहन सकेको छैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र—सबै आन्दोलनको जग नागरिकको बलिदानले बनेको हो। तर आजको सरकारले विगतका पाठ बिर्सेर, निरंकुश चरित्रलाई पुनःस्थापित गर्ने संकेत दिएको छ। यो केवल उद्यमशीलता मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रकै लागि खतराको घण्टी हो।
जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान गएको छ। यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकार र नेतृत्वले लिनैपर्छ। दोषीलाई कारबाही नगरी, सत्य उजागर नगरी, जनतासामु क्षमायाचन नगरी यो दाग मेटिँदैन। राज्य दमनकारी होइन, संरक्षक बन्न जरुरी छ। यदि सत्ता अझै अन्धो रह्यो भने यो क्रूरताको भारी मूल्य देशले चुकाउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया