संसद विघटन, अन्तरिम सरकारको गठन र फागुन २१ गते चुनाव घोषणाले मात्र हत्या गरिएका ७४ जनाको सपना पुरा हुँदैन

काठमाडौ । नेपालमा विद्यमान २०७२ सालको संविधान, निर्वाचन कानून र निर्वाचन प्रणालीले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालको जेन–जी युवाहरुले गरेको आन्दोलन पछिको अवस्था हेर्दो फेरि पुरानै शैलीको भ्रष्ट सरकार बन्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी नभइ घर र पार्टी कार्यालयमा बसि–बसि चुनाव जित्ने अर्थात समानुपातिक प्रणाली अनुसार प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने स्थिति यथावत रहने छ ।

पुरोना संविधान, ऐन, कानून र निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गरिएन भने सबैभन्दा बढी आलोपालो सरकार र प्रमुख विपक्षमा बसेर सरकार हाँक्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी पुनः आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा झण्डा फहराउने बेर छैन ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलको देशभर संगठन छ । यसले आफ्ना देशभरका कार्यकार्ता मार्फत जनतालाई पुनः रसिला, आकर्षक नारा र झुठो आश्वासनमा फसाउन सक्ने अवस्था छ ।

नयाँ दलहरु यो ६ महिनाभित्र न त सगठन बनाउन सक्छ न यसले देशभर आ–आफ्नो जिल्ला शाखा विस्तार गर्न सक्छ । यस्तोमा पुरानै दलहरुको हाउगुजी रही रहने र एक पटक फेरि जनताले दिएको भोटको बलमा बसिबसि समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनाव जित्ने अवसर प्राप्त गर्ने छ ।

यस अवस्थामा भागवण्डा लगाएर तीन ठूला दल मिलेर शासन सत्तामा कब्जा गर्ने निश्चित छ । संसद भित्रको संरचना यस्तो छ कि सांसदहरुकै तलव भत्तामा ३३ महिनामा पौने ३ खर्ब स्वाहा भएको छ ।

यो रकम जोगाउन सके, सांसद संख्या घटाएर जनताले तिरेको राजश्व संसदमा निदाएर तलव भत्ता पचाउने सांसदहरुलाई पाल्नुको सट्टा ती रकमबाट देश विकास, कलकारखानाको स्थापना, बाटो, पुल, पुलेसा निर्माण, सार्वजनिक यातायात संचालन गरिबलाई निःशुल्क उपचार र शिक्षामा खर्च गर्न अवसर जुट्ने छ ।

सांसदहरुको अनावश्यक खर्च रोक्न र ती रकम राष्ट्रको बहुपक्षीय विकासमा लगानी गर्न अबिलम्ब प्रदेशसभा विघटन गरी बाधा अड्काउ दफा मार्फत राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट ७७ र राष्ट्रियसभामा २१ सांसद रहने व्यवस्था तथा प्रदेश संगठन वा प्रदेशसभा खारेज गरेर चुनावमा जानु उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

प्रदेशसभाको खारेजी सँग सँगै सामानुपातिक प्रणालीको खारेजी पनि आवश्यक छ । देशमा कुशासन चलाएका एमाल, कांग्रेस र माओवादी जेन–जी आन्दोलन हुँदा १० दिन सैनिक ब्यारेकमा सुरक्षा लिएकाहरु अहिले ब्यारेकबाट निस्किएर अण्ट सण्ट फलाक्न थालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्ति आन्दोलनको क्रममा घाइते भई अस्पतालमा उपचार गराइरहेता पनि अस्पताल शैय्याबाट नै आन्दोलनकारी विरुद्ध गर्जिन थालेको देख्दा यी नेताहरुले भागवण्डामा भर्ना गराएका निर्वाचन आयोग लगायतका निकायले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउँला भन्नेमा चौतर्फी शंका उब्जनु स्वभाविक छ ।

वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकारले जुन गतिमा काम गरिरहेको छ । त्यसमा तीव्रता र फूर्ति बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । संसद विघटन, अन्तरिम सरकारको गठन र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनावको घोषणाले जेन-जी आन्दोलनमा मारिएका ७४ जनाको सपना पूरा हुँदैन ।

बोराका बोरा, कोठाभरी हजार, पाँच सय र १०० डलर अमेरिकन नोट राखेका जसमध्ये आन्दोलनकारीहरुले जलाएका नोटहरुको भग्नावशेषको आधारमा ती रकमहरु कहाँबाट ल्याएर थुपारेको थियो भनी खोज गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएर सजाँय नदिएसम्म जनताको चाहना पूरा हुने छैन ।

नेपालमा थिचिएका नेपाली जनता जागिसकेर अन्याय र अत्याचार विरुद्ध सडक तताएर तातो गोली खाएका छन् । फेरि भागवण्डा मिलाएर तीन ठूला दल र प्रतिगामीहरु चुनाव मार्फत सत्तामा आए यो आन्दोलन व्यर्थ मै भएको प्रमाणित हुनेछ ।

शान्तिपूर्ण जुलुश प्रदर्शनमा जनताका छोरा छोरीको टाउको, छाती र बाहुलामा गोली हान्ने को हुन् रु त्यसको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन उच्च स्तरिय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले काम गरे सार्थकता पाउने छ।

जेन जी आन्दोलनको सन्त्रास नसकिदै फेरि ओली, देउवा र प्रचण्ड आ-आफ्नो पार्टीमा निर्वाचित हुने दाउले जनतामा भय र असुरक्षा व्याप्त भएको अर्पणमा समाचार छ ।