आइएमई ग्रुपको पासोमा अर्थमन्त्री खनाल, पुराना गाडीको आयातमा गोप्य सम्झौता

काठमाडौं । राजनीतिक दल र सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा व्यापार गर्न पल्किएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी चन्द्र ढकालले देशको वातावरणलाई नै हानी पार्नेगरी भारतमा प्रतिबन्धित एक कम्पनीको गाडी आयात गर्न लागेका छन् । ८ वर्षअघि भारतमै उत्पादन र बिक्री रोकिएको युरो–३ मापदण्डका गाडीलाई ढकालले अर्थमन्त्रीसँगको साँठगाँठमा नेपालमा व्यापार गर्न लागेका हुन् । यो कार्य आइएमई ग्रुपको सक्रियतामा हुँदैछ ।

सरकारका अरु अधिकारीहरु अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको चर्को दबाबमा परेका छन् । भारतमै प्रतिबन्धित उक्त गाडी नेपाल भित्रिदा नेपालको वायू प्रदुषणमा अत्याधिक प्रभाव पर्ने यातायात विज्ञ आशिस गजुरेल बताउँछन् ।

सरकारले गत वर्षमात्रै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ लागू गरी युरो–६ जस्ता आधुनिक र स्वच्छ गाडीलाई अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले व्यावसायिक दबाबको नाममा उक्त मापदण्ड तीन महिना होल्ड गर्दै हजारौँ पुराना गाडी नेपाल ल्याउने बाटो फुकाइदिएको छ ।

भारतमा गैरकानुनी भइसकेका गाडी नेपालमा ‘वैध’

भारतले २०१७ मा नै युरो–३ बीएस–३० गाडी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । २०२० देखि त त्यहाँ बीएस–६ युरो–६ बराबर गाडीभन्दा तलका मोडेल उत्पादन गर्न समेत पाइँदैन ।

आइएमई समूहको लाभ हेरेर गरिएको यो निर्णयले अर्थ मन्त्रालय नै हल्लीने खतरा छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यवसायीलाई राहत दिने नाममा पुराना गाडी आयात खुला गर्दा बजेटभन्दा ठूलो विवाद यतिबेला यिनै मन्त्रीको वरिपरि घुम्न थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्— “भ्रष्टाचारको विरोधमा बनेको यो सरकारले पनि ठूला व्यापारिक घरानासँगको सेटिङमै काम गरिरहेको छ । आइएमई समूहको दबाबले पुराना भारतीय गाडी नेपालमा ल्याउने निर्णय भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार आफूहरुलाई यसबारेमा नबोल्न निर्देशन भएको छ ।

आइएमई अटोमोबाइल्स भित्र्याउने समूहहरूसँग लाबिङ र ‘डिल’ मिलाएर यो निर्णय आएको आरोप वातावरणविद र सरकारी स्रोत दुवैले लगाएका छन् । ‘एकपटकका लागि’ भनेर भित्र्याइने यी गाडीहरू आयु भर प्रदूषण फालिरहने भएकाले यसको प्रभाव दशकौँसम्म रहनेछ ।

आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले अशोक लिल्याण्ड मार्फत हजार भन्दा बढी यी पुराना मोटरसाइकल र ३ हजार भन्दा बढी पुराना कार भित्राएका छन् । यी गाडिहरुलाई सरकारले एकैपटक आयात गर्न अनुमति दिएको छ । यसरी, भारतमा ८ वर्षदेखि ‘वेष्ट’ घोषित गाडी नेपालमा ‘वैध’ बनाउन खोजिनु स्वास्थ्य र वातावरणविरुद्धको नीतिगत अपराध मानिएको छ ।

भारतले नचाहेका, वातावरणले नस्वीकारेका, गोदाममा थन्किएका गाडीहरू नेपालले पाँच वर्षदेखि ‘ओपन मार्केट’मा लिँदै आएको छ । यसको चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा अहिलेको सरकारले आधिकारिक रूपमा नै यस कार्यलाई वैधता दिने काम गरिदिएको छ ।

भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेशले युरो–५, ६ बराबरको कडा मानक अपनाइरहेका बेला नेपाल भने उल्टो यात्रातिर अघि बढेको छ । विज्ञका अनुसार युरो–३ गाडीले युरो–६ को तुलनामा १०–१५ गुणा बढी विषाक्त धुवाँ निकाल्ने गर्दछ । यसले स्वास्थ्यमा समेत अध्याधिक असर गर्दछ । विशेष गरेर यसबाट पैदा हुँने धुँवाले फोक्सोमा क्यान्सरनै गराउने खतरा हुन्छ । यससँगै हृदयाघात जस्ता दीर्घरोग बढाउने चेतावनी विशेषज्ञले दिएका छन् ।

आधुनिक युगतिर विश्व अघि बढीरहेका बेला पुरानै प्रदूषणकारी मोडल भित्र्याउने सरकारी निर्णयलाई विशेषज्ञले “माफियाग्रस्त, प्रतिगामी र नीतिगत अपारदर्शी” भन्ने गरेका छन् । विद्युतीय गाडी बढ्दो स्थितिमा पेट्रोल–डिजेलको पुरानै प्राविधिक युगतर्फ फर्किनु सरकारको अदूरदर्शिता मात्र होइन, व्यापारिक घरानाको सेटिङ भएको सरकारी कर्मचारीहरुको बुझाई छ ।