कार्यालय समयमा निजी इन्स्टिच्युटमा लोकसेवा कक्षा लिँदै सरकारी सचिव–सहसचिव

काठमाडौं । सरकारी तलब–सुविधा खाने उच्च तहका अधिकारीहरू कार्यालय समयमा निजी कोचिङ सेन्टरमा गएर कक्षा लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ‘लोकसेवा नेटवर्क–NEA’ नामक संस्थाद्वारा मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म राजधानीको बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा आयोजित ‘लेखनसीप, सेमिनार तथा विशेष अन्तरक्रिया कार्यशाला’का प्रवचनकर्ता सूचीमा कार्यरत सचिव र सहसचिवदेखि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकृतहरूको लामो नामावली खुलेको हो।

प्राप्त कार्यक्र विवरणअनुसार डा. तोया नारायण ज्ञवाली, डा. प्रकाश श्रेष्ठ, डा. मधुसूदन आचार्य, डा. महेश्वर खनाल, डा. सुरेन्द्र अर्याल, नरहरि घिमिरे, कृष्ण पौडेल, यमलाल भुसाल, प्रदीप परियार, रामबहादुर सुवेदी, प्रकाश दाहाल, सुरेश अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, राजकुमार श्रेष्ठ, महेश्वर बराल, देवराज जोशीलगायतका अधिकारीहरू शिक्षकका रूपमा परिचालित छन्। कार्यक्रम बिहान ६:३० बजेदेखि ९:३० बजेसम्म भए पनि धेरै अधिकारीहरू यस्तै कक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनभर चलाउने गरेको उजुरीसमेत परेका छन्।

विशेषगरी सचिव–सहसचिव स्तरका अधिकारीहरूले निजी संस्थाबाट आर्थिक पारिश्रमिक लिएर तयारी कक्षा पढाउनु ‘हितको टकराव’ (Conflict of Interest) मात्र होइन, नेपाल सरकारको कर्मचारी आचारसंहिता र कर्मचारी समायोजन तथा सेवा सम्बन्धी कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुने कानुनविद् बताउँछन्। सरकारी कर्मचारीले ‘सरकारी काम, समय र पदको दुरुपयोग गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न नपाइने’ स्पष्ट व्यवस्था छ। कर्मचारी समायोजन ऐन तथा ज्यालादाता नियमावलीले अनुमति बिना कुनै प्रकारको निजी रोजगार, तालिम, व्याख्यान वा परामर्श सेवा लिन रोक लगाएको छ।

त्यसबाहेक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले पदको दुरुपयोगबाट व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्नु दण्डनीय अपराध ठहर्याउँछ। सरकारी संसाधन, पदको प्रभाव वा समय दुरुपयोग गरी निजी संस्थाबाट आम्दानी लिनु ‘अनुचित लाभ’को श्रेणीमा पर्छ, जसको लागि कारबाही हुनसक्ने प्रावधान छ— सजायका रूपमा जरिवाना, सो आम्दानी बराबर रकम पुनर्भुक्तानदेखि कर्तव्य ज्यान (disciplinary action) र बर्खास्तीसम्मको व्यवस्था छ।

यस्तो गतिविधिले कार्यालयको मूल दायित्व, नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको प्राध्यापकहरूले बताएका छन्।

यसैबीच, लोकसेवा तयारीका नाममा सरकारी अधिकारीहरूमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दा ‘भित्रि सूचना, मूल्यांकन प्रविधि वा प्रश्न प्रवृत्ति चुहावट’ जस्ता जोखिम पनि बढ्ने विशेषज्ञहरूको तर्क छ।