हिमालयन रिको २३ करोड प्रकरण : फरार प्रतिवादी गोल्छालाई कहिले कठघरामा उभ्याइन्छ ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका चर्चित व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पनि मुछिएका छन्।

हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स लिमिटेडबाट कमिसनको नाममा दिइएको २३ करोड ९२ लाख भुक्तानी प्रकरणमा हिमालयन रि-ईन्सुरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छाविरुद्ध समेत बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा कारबाहीका लागि मागदाबी लिइएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा असोज २१ गते बुधबार दर्ता भएको बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितका सञ्चालकहरूलाई बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गर्दै प्रतिवादी बनाइएको छ ।

कम्पनीको रकम परिचालनमा अनियमितता भएको अभियोगमा गोल्छासहित २० व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल गर्नुपर्ने मागसहित कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ।

२०८३ असोज २२ मा दायर अभियोगपत्रले कम्पनीको रकम ब्रोकरमार्फत परिचालन गरिएको, कारोबारमा नक्कली खर्च देखाइएको तथा रकमको प्रयोग र लाभग्राहीको पहिचानसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको छ। अभियोजन पक्षका अनुसार गोल्छासहित तत्कालीन सञ्चालकहरूले विवादित कारोबारलाई सञ्चालक समितिका बैठकबाट स्वीकृति दिएका थिए।

सार्वजनिक कम्पनीको करोडौँ रुपैयाँ परिचालन हुँदा त्यसको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो, रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्च गरियो र त्यसबाट कम्पनीलाई के लाभ भयो भन्ने प्रश्न यस प्रकरणको मुख्य बिषय बनेका छन्। योसंगै कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको भूमिका, रकमको वास्तविक प्रवाह र सम्भावित लाभग्राहीबारे स्पष्टता खोजिएको छ। कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिएका कारोबार र रकमको वास्तविक प्रवाहबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।

यस प्रकरणमा मुछिएपछि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका फरार प्रतिवादी गोल्छाले भने गैरकानुनी सेयर खरिदबारे जानकारी पाएपछि पद छाडेको दाबी गरेका छन्। कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र रकम परिचालनबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको जिकिर पनि गरेका छन् । तर, अध्यक्षको हैसियतमा रहँदा कम्पनीको कारोबार र सञ्चालक समितिका निर्णयबारे जानकारी नै नभएको बयानलाई प्राकृतिक मानिएको छैन। आफैले नेतृत्व गरेको बैठकले गरेका निर्णयप्रति अनभिज्ञता देखाउनु गोल्छाको कानुनी कारबाही बाट बच्न रचिएको योजनाका रुपमा लिइएको छ। त्यसकारण उनको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न अभियोगमा उठेका विषय र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको बताइएको छ।

कम्पनीको रकम परिचालन र विवादित कारोबारमा तत्कालीन सञ्चालकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका गोल्छाको जिम्मेवारी र उनको बचाउमाथि समेत चासो बढेको छ। कम्पनीको कारोबारबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको जिकिरले आफैँले नेतृत्व गरेको संस्थामा भएका निर्णय र सञ्चालकीय जवाफदेहिताबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ भने आखिर उनलाई कसले बचाउदै छ ? भन्ने आम चासो बढिरहेको छ।

कम्पनीको नेतृत्वमै रहेर कारोबारबारे जानकारी नभएको दाबीले मात्र सञ्चालकीय जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण नहुने सरोकारवालाको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार विवादित कारोबारमा भएका निर्णय, बैठकका अभिलेख, रकमको प्रवाह र फिर्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा लाभ नलिएको दाबी र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा निर्वाह गरिएको जिम्मेवारी फरक विषय भएको उनीहरुको भनाई छ।

त्यसकारण यो प्रकरण फरार प्रतिवादी गोल्छाको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र सीमित नरहेको जानकारहरु बताउंछन्। उनीहरुका अनुसार यो प्रकरण अब सार्वजनिक कम्पनीमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणको विश्वास, पुनर्बिमा क्षेत्रको संस्थागत सुशासन र सञ्चालकहरूको जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको छ। अदालतमा पेस भएका प्रमाणले रकम कहाँ गयो, कारोबारमा कसको भूमिका थियो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

यो पनि

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सबाट २३ करोडको भुक्तानी, अध्यक्षको हास्यास्पद बयान- थाहै थिएन