काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मौरिसससँग ३ अगस्ट १९९९ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतमा महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।
विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकाले लिइएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूपता दिन खोजिएको हो । नेपालको राजस्व हितलाई अधिकतम सुरक्षा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई विश्वसनीय बनाउन यो निर्णय उचित रहेको विभागको भनाइ छ । यो सम्झौता खारेज गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट मौरिससलाई औपचारिक जानकारी गराइएको सरकारले जनाएको छ ।
यो खारेजी सम्झौताको धारा २९ को उपधारा १ को समाप्तिसम्बन्धी प्रावधानबमोजिम गरिएको विभागले जनाएको छ ।
देशको आन्तरिक स्थिति र विश्वव्यापी कर वातावरणमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग तालमेल मिलाउन यो निर्णय आवश्यक ठानिएको विभागले प्रस्ट्याएको छ ।
यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर सुधारको परिप्रेक्ष्यमा विभागले हेरेको छ । विशेष गरी नेपालले लागु गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२)ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान समावेश गरिएको विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले बताए । उनका अनुसार, यसमा विशेष गरी ऐनको दफा ७३(५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।
यो नयाँ परिवेशले द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौताजस्ता अरू सम्झौताका निम्ति सम्भावना खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ सम्झौताले दुई पक्षबीच पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तित घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपता कायम राख्ने विभागको अपेक्षा छ ।




















प्रतिक्रिया