काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले तीन महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरु लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कर्मचारीहरु पनि समयमा अफिस नआउने र आइहाले तापनि हाजिर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘मिटिङ छ’ भन्दै बाहिरिने गर्दछन् । त्यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा परिराखेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की आधादर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय ओगटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसिरहेकी छिन् ।
उता, मन्त्री नभएका मन्त्रालयका सचिव र सह–सचिवहरु पनि मन्त्रालयको काम छाडेर मूख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा एसीमा बसेर कालो चिया खाँदै गफ चुटिरहेका हुन्छन् । तर, सर्वसाधारण सेवाग्राही भने सेवा नपाएर भौतारिन वाध्य भएका छन् । अधिकांश मन्त्री नभएको मौका छोपरे विचौलियाहरु सचिव र सहसचिवको चाकडी गर्न मन्त्रालयमा धाइरहेका हुन्छन् ।
यी र यस्तै कारणले गर्दा मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिहरु झन् बढ्दै गएका छन् । सरकारले यस्ता विषयलाई न त अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सकेको छ, न त सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउन सकेको छ । यता सेवाग्राहीहरु सेवा नपाएर भौतारिइरहेका छन् भने उता सरकार निर्वाचनको रटान दिएर दिन कटाउने काम गरिरहेको छ । त्यसैले जेनजीको बलमा बनेको कार्की सरकार कर्मचारीहरुकै कारण बद्नाम हुँदै गएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु कुनै पार्टीको महाधिवेशन गर्न केन्द्रित भएका छन् भने कुनै पार्टी मर्जर र बिलय गराउने खेलोफड्कोमा जुटेका छन् । तर, केही स्वतन्त्र नयाँ दलहरु भने निर्वाचनको तयारीमा लागेजस्तो गरेर प्रचारमा जुटिरहेका छन् । तर, कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलहरु आगामी फागुन २१ मै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । एमालेले पहिलादेखि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाकै पक्षमा उभिन थालेको छ ।
त्यसले गर्दा पनि निर्वाचन हुनेनहुने निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैगरी सुरक्षा निकायले पनि निर्वाचनको खासै तयारी गरेजस्तो देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी काम धेरै अगाडि बढेको भने तापनि सरकारले पुरै बजेट दिन सकेको छैन । यी र यस्ता कारणले गर्दा आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया