प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव सुवेदीमाथि कार्यकाल लम्ब्याउन ‘कीर्ते’ गरेको आरोप

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष का सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन कीर्ते र जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको आरोप लागेको छ। आगामी पुस २ गते कार्यकाल सकिन लाग्दा सदस्य सचिव सुवेदीले आफूले ६ महिनाअघि नै पुनर्नियुक्ति पाइसकेको दाबी गर्दै कार्यालयमा भ्रम सिर्जना गर्न थालेपछि यो विषय बाहिर आएको हो।

गुपचुप ‘नियुक्ति’ र कर्मचारीमा त्रास

स्रोतका अनुसार, सुवेदीले आफूलाई पूर्व वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले साउन १ गते नै ५ वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति दिइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। आफू २०८८ सालसम्मका लागि सदस्य सचिव पदमा सुरक्षित रहेको भन्दै उनले कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने र दबाबमा राख्ने गरेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा छ। कार्यकाल सकिने संघारमा सुवेदीले व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारीहरूलाई भेट्दै आफूसँग नयाँ नियुक्ति पत्र रहेको बताउन थालेपछि कर्मचारीहरू त्रासमा छन्।

सुवेदीले साउन १ गते नै नियुक्ति पाएको दाबी गरे पनि कोषको आधिकारिक दर्ता किताब (रजिस्टर) मा उक्त पत्र दर्ता भएको देखिँदैन। स्रोतका अनुसार, दर्ता किताबमा खाली ठाउँ छाडिएको छ, जसलाई पछि कीर्ते गरेर मिलाउने प्रपञ्च रचिएको आशंका गरिएको छ। यस कार्यमा कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र शाहले सघाएको र भित्री चाँजोपाजो मिलाएको आरोप छ।

अध्यक्ष रिक्त तर वेबसाइटमा पूर्वमन्त्रीकै फोटो

राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाल कोषको अध्यक्ष पद रिक्त छ। कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने र संरक्षकले अध्यक्ष तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यक्षले नै सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान रहे पनि सुवेदीले पूर्व वनमन्त्री शाहीलाई नै अध्यक्ष कायम रहेको देखाउन खोजेका छन्। उनले कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत पूर्वमन्त्री शाहीकै तस्बिर यथावत राखेका छन्।

कर्मचारीहरूका अनुसार सरकारले नयाँ अध्यक्ष नतोकेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सुवेदीले पूर्वमन्त्री शाहीबाट ब्याकडेट (साउन १) मा नियुक्ति लिएको देखाएर पदमा टाँसिरहने रणनीति बनाएका छन्। यदि नयाँ अध्यक्ष आएमा पुरानो पत्र देखाउने र कोही नआएमा शाहीकै नामबाट पुस ३ गतेदेखि लागू हुने गरी कीर्ते पत्र तयार गर्ने दाउमा उनी रहेको बुझिएको छ।

सुवेदीले आफ्नो पद जोगाउन र पूर्वमन्त्री शाहीलाई खुसी पार्न नातावादलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि लागेको छ। उनले मन्त्री शाहीका भतिजी तथा नातागोता पर्ने एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई कोषमा नियुक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ, जसमध्ये एक जना केन्द्रीय कार्यालयमै कार्यरत छन्।

पदको विषयमा कुनै विवाद भए अदालत जाने र अदालतमा आफ्नो ‘राम्रो सेटिङ’ रहेको भन्दै सुवेदीले न्यायाधीशहरू समेत आफ्नो पक्षमा रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।