काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताविरुद्ध रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा भएको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको हो ।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।




















प्रतिक्रिया